नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद गोपाल शर्माले मुलुकको सडक सुरक्षा र दुर्घटना न्युनिकरणका लागि जनशक्तिभन्दा प्रविधिमा आधारित निगरानी प्रणालीमा लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा मंगलवार बोल्दै सांसद शर्माले ग्रामीण सडकको अवस्था, फितलो उद्धार प्रणाली र विभेदकारी यातायात नीतिका सम्बन्धमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो । सांसद शर्माले ग्रामीण क्षेत्रका सडक सञ्जाललाई केन्द्र सरकारले उपेक्षा गर्दा ठूला दुर्घटनाहरू निम्तिएको आरोप लगाउनु भयो । स्थानीय तहका सडकहरू कुन निकायको मातहतमा रहने भन्ने स्पष्टता नहुँदा ती सडकहरू ‘बेवारिसे’ अवस्थामा रहेको उहाँको तर्क छ । रोल्पामा भएको पछिल्लो बस दुर्घटनामा २० जनाको मृत्यु भएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै उनले उद्धार व्यवस्थापनमा सरकार गम्भीर नभएको टिप्पणी गर्नुभयो । पूर्वप्रधानमन्त्रीले समेत सम्पर्क गर्न खोज्दा सरकारका जिम्मेवार निकायले फोन नउठाउनु र घटनाको तीन दिनपछि मात्र औपचारिक समवेदना प्रकट गर्नु दुःखद् भएको उहाँले बताउनु भयो । सडक सुरक्षाका सन्दर्भमा बोल्दै शर्माले ट्राफिक प्रहरीको भौतिक उपस्थितिले मात्रै नियमन सम्भव नहुने बताउनु भयो । अस्ट्रेलियाको भ्रमणको अनुभव सुनाउँदै उहाँले त्यहाँ सडकमा प्रहरी नदेखिए पनि स्क्रिनमार्फत प्रभावकारी निगरानी हुने गरेको र नेपालले पनि त्यस्तै आधुनिक प्रविधि अपनाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ’ट्राफिक प्रहरी देखुन्जेल नियम पालना गर्ने र अलि पर पुगेपछि क्षमताभन्दा बढी यात्रु चढाउने प्रवृत्ति कायमै छ । त्यसैले जनशक्ति थप्नुभन्दा जीपीएस प्रणाली र प्रविधिमा आधारित मनिटरिङ प्रणालीमा लगानी गर्न आवश्यक छ ।’
सांसद शर्माले कर्णाली क्षेत्रका सडकहरूमा लगाइएको रात्रिकालीन यात्राको प्रतिवन्धप्रति आपत्ति जनाउनु भयो । सुगम क्षेत्रका सडकहरू चौबीसै घण्टा खुला रहने तर कर्णालीमा राति यात्रा गर्न नपाउने व्यवस्था विभेदकारी भएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले सडक बन्द गर्नुको सट्टा रात्रिकालीन यात्रालाई कसरी व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले सडक पूर्वाधारको विकास र व्यवस्थापनमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच उचित समन्वय हुनुपर्ने बताउनु भयो ।




