वर्तमान संसदको मन्द गतिलाई अन्त्य गरी प्रभावकारी, उत्तरदायी र सक्रिय विधायन प्रक्रियालाई अघि बढाउन सांसद, दलहरू र सरोकारवाला सबैले गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने देखिएको छ । लोकतन्त्रको गतिशीलता संसदको क्रियाशीलतासँग गाँसिएको हुन्छ तर संसदको क्रियाशीलता अहिले अत्यन्त कमजोर देखिएको छ ।
बजेट अधिवेशन भनेर समेत चिनिने बर्खे अधिवेशनको संसद बैठकमा आमसर्वसाधारणको भावना र समस्या समेटिने गरी सांसदहरु प्रस्तुत हुनुपर्ने हो । सांसदहरु लोकतन्त्रको क्रियाशीलता र जवाफदेहिताको सूचक बन्न सक्नुपर्ने हो । तर वर्तमान संसदीय गतिविधिहरु निराशाजनक गतिमा अघि बढिरहेका छन् । तोकिएको समयमा संसद् बैठक नबस्नु, आमसर्वसाधारणको विषयवस्तुप्रति प्रभावकारी छलफल नहुनु, सांसदहरु बोल्दा जनताका समस्याभन्दा सांसदहरुबीच नै दलगत आरोपप्रत्यारोपमा उत्रिनु तथा विभिन्न विधेयकहरूको कार्यान्वयन प्रक्रियामा व्यापक ढिलाइ हुनु गम्भीर चिन्ताको विषय हो ।
विद्यालय शिक्षा विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयकलगायतका महत्वपूर्ण विधेयकहरू संसदीय समितिमै अल्झिरहेका छन् । संसदमा दलगत स्वार्थले प्रेरित भएर सांसदहरुले बैठक बहिष्कार गर्नु, छलफलका विषयमा सक्रियतापूर्वक सहभागिता नहुनु जस्ता कारणहरुले कतिपय विधेयकहरु संसदमा लम्बिएका छन्, कतिपय समितिमै अड्किएका छन् ।
विशेषगरी शिक्षा विधेयक लामो समयदेखि विवादित बन्दै आएको छ, जसमा निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रका सरोकारवालाबीच सहमति कायम हुन सकेको छैन । शैक्षिक क्षेत्र अन्योलमा छ, तर सरकार सहज निकास दिन कुनै ठोस काम गरिरहेको आभास दिलाउन सकेको देखिदैन ।
मिडिया काउन्सिल विधेयकसम्बन्धी प्रस्तावले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण गर्ने संकेत दिएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका विभिन्न विषयहरु संसदबाट पारित भएर कानूनी रुप धारणा गर्यो भने लोकतन्त्रकै चौथो अङ्ग मानिने प्रेसको भूमिका कटौति हुने देखिन्छ । मिडिया काउन्सिल विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका प्रावधानलाई सच्याएर मिडिया काउन्सिललाई स्वायत्त संस्थाको रुपमा विकसित गर्नुपर्ने भन्दै सम्पूर्ण पत्रकारिता जगतबाट सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन् । तर सरकारले मिडिया काउन्सिललाई सरकारकै मातहतमा राखेर अघि बढ्ने संकेत दिइरहेको छ ।
यति मात्र होइन, संसदको बैठक नियमित नबसी ढिला शुरू हुने प्रवृत्तिले विधायन प्रक्रियामै बाधा पुर्याइरहेको छ । बैठकमा बहस कम र विवाद बढी भइरहेका छन् । विपक्षी दलले बहिष्कार गर्ने र सत्तापक्षले असहिष्णुता देखाउने चलनले संसदीय मर्यादामा प्रश्न उठाएको छ ।
यसरी, महत्वपूर्ण विधेयकहरूमा प्रष्ट नीति, पारदर्शिता र समयमै छलफल नहुनुले नागरिकलाई सिधा असर पारिरहेको छ । शिक्षा र सञ्चार जस्ता आधारभूत क्षेत्रको व्यवस्थापन कानुनी आधार बिना अगाडि बढ्दा सरकारको कार्य सम्पादन क्षमतामाथि पनि प्रश्न उठ्छ ।
अब ढिला नगरी, संसदले आफ्नो गतिमा परिवर्तन ल्याउनु आवश्यक छ । बैठकहरू समयमै बस्नुपर्छ, छलफल सुसंगत र सही ढंगले हुनुपर्छ र विधेयकहरू पारदर्शी ढङ्गले अघि बढाइनु पर्छ । सरकार र विपक्षी दलबीच सहकार्य र सहिष्णुताको संस्कृति विकास गरिनुपर्छ । विधेयकहरूमा जनताका सरोकार र सुझावलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय हितमा केन्द्रित भएर विधायन प्रक्रिया अघि बढाइयो भने मात्र संसद जनताको भरोसाको केन्द्र बन्न सक्छ ।
