काठमाडाैं । प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले नेपालमा साइबर बुलिङ्ग लगायत साइबर अपराध तिब्र गतिमा बढिरहेको बताउनुभएको छ । बिहीबार बसेको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा उहाँले इन्टरनेट र मोबाईलको बढ्दो प्रयोगसँगै साईवर अपराधका घटनाहरु वृद्धि भएको बताउनुभएको हो ।
उहाँका अनुसार विशेषगरी महिला र युवाहरू साईबर अपराधका घटनाबाट बढी प्रभावित भएका छन् । हालको तथ्याङ्क अनुसार ४ हजारभन्दा बढी सामाजिक सञ्जालको फेक एकाउण्टबाट घृणा फैलाउने सम्बन्धी निवेदन प्रहरीमा दर्ता भएका छन् । त्यसैगरी बुलिङ र ह्यारेसमेन्टका तीन हजारभन्दा बढी घटनाहरू दर्ता भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार सबैभन्दा बढी वित्तीय अपराधका दश हजारभन्दा बढी उजुरी प्रहरीकोमा परेको छ । एकाउन्ट ह्याकिङ, अनलाइन ठगी, धम्की (थ्रेट) दिने, यौनजन्य हिंसा जस्ता गतिविधि व्यापक बन्दै गएको उहाँले बताउनुभयो ।
महानिरीक्षक कार्कीले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू विदेशी कम्पनीद्वारा सञ्चालित भएकाले साईवर अपराध सम्बन्धी मुद्दाहरुमा अनुसन्धानका लागि आवश्यक विवरण प्राप्त गर्न ठूलो चुनौती रहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार नेपालमा सञ्चालित रहेको सामाजिक सञ्जालको प्लेटफर्महरूमा नेपाल प्रहरीको प्रत्यक्ष नेटवर्क र कानूनी व्यवस्था पनि पर्याप्त छैन । फेसबुक, इन्स्टाग्राम जस्ता प्लेटफर्मबाट विवरण लिन प्रहरीले व्यक्तिगत सम्बन्धको प्रयोग गर्नुपरेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले अनुसन्धानको लागी सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको विवरण प्रहरीकोमा आउन २०–२५ दिन लाग्ने गरेको छ । सामान्य ह्यारेसमेण्ट वा बुलिङका केसमा करिव एक साताभित्र युजरनेम प्राप्त हुने भएपनि गम्भीर केस नाबालक हराएको वा आत्महत्या सम्बन्धी घटनामा भने २४ घण्टाभित्र जानकारी आउने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँकाअनुसार नेपालमा प्लेटफर्म दर्ता नभएकाले अनुसन्धान ढिलो हुने र अनुसन्धान ढिलो हुँदा पीडितले न्याय नपाउने अवस्था सिर्जना हुने बताउनुभयो । उहाँकाअनुसार हालसम्म नेपालमा टिकटक, भाइबर, निम्बज, वीटक र कपोकोलाइभ आधिकारिक रूपमा दर्ता भएका छन् । तर फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ह्वाट्सएपको मातृ कम्पनी मेटा भने नेपालमा दर्ता छैनन् । यी प्लेटफर्महरू सबैभन्दा बढी प्रयोगमा भएपनि दर्ता नहुँदा प्रयोगकर्ता विवरण र विवादास्पद सामग्री हटाउने प्रक्रिया जटिल बनेको उहाँको भनाइ छ ।
प्रहरीले मेटालाई अनुरोध पठाउँदा पनि प्रतिक्रिया आउन करिव एक हप्ता लाग्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो । ह्वाट्सएप, डिस्कोर्ड, एक्स, स्न्यापच्याट, इमो, वीच्याट, रेडिट, युट्युब, जिमेल लगायतका प्लेटफर्मबाट प्रयोगकर्ता विवरण वा टेकडाउन सम्बन्धी प्रतिक्रिया नआउने समस्या रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गर्न, डिजिटल प्लेटफर्महरूलाई नेपालमा दर्ता गर्ने व्यवस्था गर्न पनि माग गर्नुभयो । उहाँले साईबर अपराधमा संलग्नहरु कडा कारबाही गर्नेगरी कानून बनाउन आग्रह गर्नुभयो । हाल विद्यमान कानुनले मात्रै साईवर अपराधलाई नियन्त्रण गर्न नसकिने उहाँको भनाई छ ।
