प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि राजनीतिक तथा आर्थिक हस्तक्षेपविरुद्धको जगमा उभिएर मिडिया काउन्सिल ऐन बन्नुपर्छ । मिडिया काउन्सिललाई सञ्चार मन्त्रालयको शाखाका रुपमा नभइ स्वायत्त र स्वतन्त्र संस्थाका रुपमा विस्तार गनुपर्ने चौतर्फी आवाज उठेको छ ।
आधुनिक उच्चतम प्रविधिको विकाससँगै सञ्चार क्षेत्रमा नयाँ-नयाँ चुनौती देखापरेका छन् । सूचना तथा सञ्चारको क्षेत्रमा देखापरेका नविनत्तम प्रविधिलाई आत्मसाथ गर्ने र सञ्चार क्षेत्रसँग आबद्ध सबै संघसंस्थाको स्वतन्त्ररुपमा अनुगमन र नियमन गर्ने संस्थाका रुपमा मिडिया काउन्सिललाई विस्तार गर्नुपर्छ । मिडिया काउन्सिल ऐनले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई आत्मसाथ गर्नुपर्छ । मिडिया काउन्सिल सञ्चार मन्त्रालयको शाखाका रुपमा कसैको आदेश पालना गर्ने संस्था बनाइनु हुँदैन ।
सूचना तथा सञ्चारमन्त्री र निजामती कर्मचारीको आदेश पालना गर्ने संस्थाका रुपमा बनाइएको अहिलेको ऐनले आर्थिक तथा राजनीतिक स्वतन्त्रता विना आधुनिक सञ्चार क्षेत्रका चुनौतीको सामना गर्न सक्दैन । यस विषयलाई ऐन बनाउने विज्ञहरुले ध्यान दिन जरुरी छ । यसैकारण, अहिले राजनीतिक र आर्थिक हस्तक्षेपका साथै दबाब र प्रभावबाट मिडिया काउन्सिललाई मुक्त राख्नुपर्ने चौतर्फी आवाज उठेको हो ।
प्रेस काउन्सिललाई जस्तै मिडिया काउन्सिलाई पनि सरकारले नियन्त्रणमा राख्ने गरी विधेयक अगाडि बढाएकाले हालको विधेयकलाई पुनर्लेखन गर्नुपर्ने भन्दै सञ्चार सम्बद्ध विज्ञले सुझाव दिएका छन् । मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा केही दिनदेखि दफाबार छलफल भइरहेको छ । सञ्चार संस्थासँग आबद्ध सरोकारवाला र विज्ञले परिभाषादेखि नै मिडिया काउन्सिल विधेयकमा पुनर्लेखन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका हुन् ।
काउन्सिलको अध्यक्ष र सदस्य नियुक्तिमा सरकारको हस्तक्षेप हटाउनुपर्ने, आर्थिक रूपमा स्वायत्त बनाउनुपर्ने र पदाधिकारी नियुक्तिका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्रको प्रावधान राख्नुपर्ने विज्ञ समूहको सुझाव छ । तत्कालीन सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले २०८१ बैशाख १२ गते मिडिया काउन्सिल विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएकी हुन् । उक्त विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट २०८१ माघ २८ गते पारित भएको हो ।
राष्ट्रियसभाबाट पारित विधेयकको प्रावधानले मिडिया काउन्सिललाई सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको एउटा शाखाका रुपमा मात्र राखिएकोभन्दा फरक पर्दैन । जुन कामका लागि मिडिया काउन्सिल विधेयक आएको हो त्यो काम कतै उल्लेख छैन ।
विधेयकमा सरकारले ‘स्वतन्त्र प्रेस’ भन्ने शब्द नै राखेको छैन । सिफारिस समितिको व्यवस्था माथिल्लो सदनले विधेयकबाट हटाएको र मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस गर्ने नयाँ प्रावधान राखिएको छ । यो प्रावधान सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रले स्वीकार गर्न सक्तैन । छुट्टै स्वतन्त्र निकाय गठन हुनुपर्छ । जसलाई सबैले स्वीकार गर्छन् त्यो प्रावधान राख्न सरकारको टाउको दुख्नुपर्ने कारण नै छैन । स्वतन्त्र र स्वनियम सञ्चारको नीति हो । तर, स्वतन्त्र भन्ने शब्द नै मिडिया काउन्सिल विधेयकको प्रस्तावनामा छैन ।
प्रेसले नागरिकलाई गलत सूचना प्रवाह गर्नबाट जोगाउन र सरकारले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि गर्न सक्ने हस्तक्षेप रोक्न मिडिया काउन्सिलको व्यवस्था गर्न लागिएको हो । संरचनाभित्र पत्रकार वा सञ्चारमाध्यमलाई कारबाही वा नियम पालनाको डन्डा देखाएरभन्दा स्वनियमन गर्ने मान्यताबाट कानुन बनाइनुपर्छ । प्रस्तावित मिडिया काउन्सिल प्रेस काउन्सिलभन्दा स्वायत्त, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, प्रगतिशील र प्रविधिमैत्री हुनुपर्छ ।
