टिप्पणी
काठमाडौं, १९ असार । विधिको थलो मानिने संसदीय पद्धतिले नेपालमा छ दशक पूरा गरेको छ । तर, अहिले पनि संसदीय पद्धति मर्यादित र व्यवस्थित बन्न सकेको छैन । माननीय पद धारण गरेकाहरु संसदलाई प्रभावकारी बनाउनेभन्दा ठेक्कापट्टा र कार्यकारी पदको मेसो मिलाउने ध्यानमा लाग्दा संसद प्रभावहीन बन्न पुगेको छ ।
२०१६ साल असार १६ गतेबाट नेपालमा संसदीय व्यवस्था सुरु भएको हो । जनताको सार्वभौम अधिकारको अभ्यास गरिने संसदलाई विधिप्रयोगको पनि सर्बोच्च थलो हो । जहाँ जनताबाट निर्वाचित भएका सांसदहरु बिधायकमात्र नभएर कुनाकन्दराका अवाजविहिन नागरिकका आवाज पनि हुन् । तर, सरकारले गरेका गलत कामको आलोचना गर्ने र असल कामतर्फ पे्ररित गर्ने भूमिका पाएका सासंद कतिपय बैठमै आउँदैनन् भने कति संसदमा हाजिर भएर टाप कस्ने गरेका छन् ।
संसदको कार्यसंचालन नियमावली अनुसार संसदको कुनैपनि ‘बिजनेस’ अघि बढाउन एकचौथाई सांसदको उपस्थिति अनिवार्य छ । तर, त्यो संख्या समेत नपुगेर बैठक रोक्न बाध्य भएपछि सभामुख कृष्णबहादुर महराले पटक–पटक सासंदलाई उपस्थितिका लागि रुलिङ गर्नुपरेको छ ।
प्रतिपक्षले सत्तापक्षलाई गैरजिम्मेवार भएको अरोप लगाएपनि सदनको प्रयोग मुलत प्रतिपक्षले नै गर्ने हो । संसदीय अभ्यासमा सत्ता पक्षले सरकार संचालन गर्ने हुँदा प्रतिपक्षले सदनको प्रयोग गर्ने र सरकारमाथीको निगरानीसँगै जनजिवीकाका सवाल उच्च बनाउने हो । तर, प्रतिपक्ष पनि यसमा प्रभावकारी बन्न नसकेको अरोप सत्तापक्ष सांसदको हो ।
संसदलाई ‘खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो’ भनेर टिप्पणी गर्नेहरु अहिले संसदमा सबैभन्दा बलियो शक्ति बनेका छन् । संसदलाई ठेक्कापट्टा र कार्यकारी पदको मेसो मिलाउने ठाउँको रुपमा प्रयोग गरिँदा यसको गरिमा र प्रभाव घट्दै गएको जानकारहरु बताउँछन् ।
