काठमाडाैं । साढे चार वर्षदेखि विचाराधीन संवैधानिक आयोगका ५२ पदाधिकारीको नियुक्ति संविधानका दृष्टिले ठीक कि बेठिक भन्नेबारे सर्वोच्च अदालतले आज निर्णय सुनाउँदै छ ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदी रहेको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले आज फैसला सुनाउने छ ।
अध्यादेशमार्फत संशोधित कानुनबमोजिम २१ माघ २०७७ मा ३२ र १० असार २०७८ मा २० पदाधिकारी नियुक्ति गरिएको विरुद्ध परेका १५ रिटलाई सँगै सुनुवाइ गरेर संवैधानिक इजलासले आदेश दिन लागेको हो । एक जेठमा बहस सकिएपछि जेठ २८ मा नियुक्तिबारे निर्णय सुनाउने तोकिए पनि न्यायाधीशहरूबीच पर्याप्त छलफल हुन नसक्दा निर्णय सुनाउने मिति आजलाई सारिएको हो ।
न्यायाधीशहरू गहन छलफलमा छुटेपछि सामान्यतया निर्णय सुनाइने कानुनी अभ्यास छ । संवैधानिक आयोगका ५२ पदाधिकारीको नियुक्तिविरुद्ध परेका रिटमा सर्वोच्च अदालतमा साढे चार वर्षदेखि मुद्दा विचाराधीन छ । १३ पटकको पेसीपछि पछिल्लो पटक गत माघ ३० गतेदेखि मुद्दा ‘हेर्दाहेर्दै’ मा परेर बल्ल फैसला हुन लागेको हो । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी सिफारिसका लागि अध्यादेशमार्फत् संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गरेको थियो ।
अध्यादेश जारीपछि संवैधानिक परिषद् अध्यक्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, सदस्यहरू तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र राष्ट्रिय सभाका तत्कालीन अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले बैठक गरेर संवैधानिक आयोगमा गरेको सिफारिसका आधारमा नियुक्ति गरिएको हो ।
