काठमाडौं, १३ कात्तिक । विज्ञहरुले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरु छिटो टुंग्याउन सरकारलाई दबाब दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनीहरुले महासचिव गुटेरेसले संसदमा सम्बोधन गर्दैगर्दा २००६ मा शुरु भएको शान्ति प्रक्रिया ६ महिनामै टुंग्याउँछु भनेपनि किन टुंग्याउन सक्नुभएन ? भन्ने प्रश्न सरकार र राजनीतिक दललाई गर्न आवश्यक रहेको बताए । न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा जेनेभास्थित राष्ट्र संघीय नियोगहरुका लागि नेपालका पूर्वराजदुत डा. दिनेश भट्टराईले सरकारले प्रतिवद्धता गरिरहने तर लागू नहुने कुराले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा राम्रो सन्देश नजाने बताउनु भयो । उहाँले संक्रमणकालिन न्यायसँग सम्बन्धित मुद्दाहरु पीडित पक्षका समस्या सम्बोधन गरेर मात्रै समाधान हुनसक्ने बताउनु भयो । आफ्नो काम नगर्ने र बाहिरकालाई देखाएर घरको समस्या समाधान हुन नसक्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘सार्वभौम संसदलाई उहाँले सम्बोधन गरिराख्दा २००६ मा शान्ति प्रक्रिया शुरु गर्दादेखि अहिलेसम्म आएर १७ वर्षसम्म ६ महिनामा टुंग्याउने भन्नेकुरा आजसम्म टुंग्याउन सक्नुभएकोक रहेनछ, त्यसकरण छिटो टुंग्याउनुस् भन्यो भने । वा तपाईहरुको शान्ति प्रक्रिया छिटो टुंग्याउनुस् भन्दा पनि मान्छेले हामीलाई क्लोजली वाच गरेर बसिरहेको छ । हामी एउटा प्रतिवद्धता गर्छौं पूरा गर्दैनौँ, नेपालका नेताहरु खालि कुरा गर्छन् तर पूरा गर्दैनन् भन्ने किसिमको फितलो व्यवहार देखिने भयो नि त । यसले राम्रो सन्देश जाला ? सम्बोधन गर्न दिइएको छ, हामीले हेरिरहेका छौँ । उहाँले संक्रमण कालिन न्याय सकियो भन्नुुहुन्न, भनेपनि पूरा हुँदैन । पीडित पक्षका समस्या सम्बोधन हुनैपर्छ । आफूले आफ्नो काम नगरेर बाहिरकोलाई देखाएर यो समस्याको समाधान हुँदैन ।’
उहाँले भूटानी शरणार्थीलाई तेस्रो मुलुकमा पुनःस्थापित गर्ने प्रक्रियामा सहजीकरण गर्न पनि आवश्यक रहेकोबारे जानकारी गराउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले सन् २००७ मा नेपालको भ्रमण गर्दा पूर्वी नेपालको शरणार्थी क्याम्पमा भ्रमण गर्नुभएको र सो अवसरमा भूटानी शरणार्थी व्यवस्थापनका लागि धेरै सहयोग गर्नुभएको उल्लेख गर्दै बाँकी ६ हजार भूटानी शरणार्थीहरुलाई पनि सम्मानजनक व्यवस्थित गर्ननका लागि पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले शरणार्थीको नाममा भएका विकृति रोक्नलाई पनि शरणार्थीहरुको फाइनल सेटलमेण्ट गर्नेकुरामा जोड दिन सुझाव दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तीमा भेट्टाइन र अरु मिडियाले पनि नलेखेको तर मलाई लागेको कुरा उहाँ सन् २००७ मा यहाँ आउनुभएको थियो, त्यो बेलामा पूर्वी नेपालको शरणार्थी क्याम्पमा भ्रमण गर्नुभएको थियो । भूटानी शरणार्थीलाई तेस्रो मुलुकमा पुनःस्थापित गर्ने जुन प्रक्रियामा सहजीकरण गर्नुभएको थियो । बाँकी रहेका जुन ६ हजार भूटानी शरणार्थी छन्, ति शरणार्थीलाई कसरी सम्मानजनक रुपमा आफ्ना नागरिकलाई जबरजस्ती देशबाट निकाल्ने मुलुक भूटानसँग हामीले धेरै पटक वार्ता गर्दा पनि भूटानले कुनै पहल गरेन । १ लाख ३५ हजार शरणार्थीमध्ये एक जना पनि फर्काउन सकिएको छैन । त्यसमध्ये ६ हजार बाँकी छन्, तिनीहरुको नाममा कस्तो विकृति भएको छ, त्यो देखेका छौँ हामीले । नेपाली नागरिकलाई नक्कली शरणार्थी बनाएर विदेश पठाइदिन्छु भन्ने । शरणार्थीको नाममा भएका विकृति रोक्नलाई पनि शरणार्थीहरुको फाइनल सेटलमेण्ट हुनुपर्छ ।’
उहाँले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव गुटेरेसको नेपाल भ्रमणमा संक्रमणकालीन न्यायदेखि भूटानी शरणार्थीसम्मका विषयहरुलाई महत्व दिनुपर्ने बताउनु भयो । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारको समस्यालाई समाधान र सम्बोधन गरेर मात्रै संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषयहरु टुंग्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । विकसित राष्ट्रहरुको औद्योगिकरणबाट जलवायु परिवर्तनमा परेको असर र नेपालले खेप्नुपरेको समस्या पनि महासचिव गुटेरेसलाई जानकारी गराउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपाली जनजीवनमा कसरी परेको छ ? भन्नेकुरा महासचिव गुटेरेसलाई प्रत्यक्ष देखाउन सक्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले संयुक्त राष्ट्रसंघमा २०१५ मा पास गरिएका दिगो विकास सम्बन्धी लक्ष्यहरुका बारेमा महासचिव गुटेरेससँग राख्नुपर्ने बताउनु भयो । नेपालले विश्व शान्तिका लागि गर्दै आएको सहयोग र योगदानका बारेमा जानकारी गराउन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘महासचिवको नेपाल भ्रमणमा नेपालले प्रश्तुत गर्नुपर्ने ३÷४ वटा कुराहरु छन् । एउटा प्रधानमन्त्रीज्युले नै भन्नुभएको छ, शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित, जुन सत्य निरुपण मेलमिलाप हो । अर्को संक्रमणकालीन न्याय भन्नुस्, त्यसैलाई । अनि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको, परिवारहरुको जुन गुनासो छ, तिनीहरुको, सरोकारवालाको कुराहरु तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउनका लागि हामीलाई सहयोग गर भनेर प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सम्बोधनमै भनेको अवस्था छ । औद्योगिक राष्ट्रहरुको औद्योगिकरणबाट, विकसित राष्ट्रहरुको औद्योगिकरणबाट जलवायु परिवर्तनमा भएको छ, त्यसको मार हामीले ठूलो मात्रामा खेप्नुपरेको अवस्था छ । त्यो अवस्थामा यो क्लाइमेट चेन्जको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपाली जनजीवनमा कसरी परेको छ भन्नेकुरा पनि उहाँहरुलाई प्रत्यक्ष हामीले देखाउन सक्छौँ । संयुक्त राष्ट्रसंघमा २०१५ मा पास गरिएका दिगो विकास सम्बन्धी लक्ष्यहरु २०३० सम्म पूरा गर्नुपर्ने छ । दिगो विकास लक्ष्यमा १७ वटा लक्ष्यहरु छन् । ति लक्ष्यहरु गरिबी निवारणदेखि लिएर सामाजिक न्याय, जलवायु परिवर्तनका कुरा शरणार्थीहरुका समस्याहरु आफ्ना माइग्रेशनसम्बन्धी कुरा छन् । त्यसबारेमा पनि के प्रगति गर्नसक्यौँ भन्ने छलफल होला । नेपालले विश्व शान्तिका लागि ठूलो योगदान गर्दै आइरहेको मुलुक हो । सन् १९५८ देखि निरन्तर रुपमा शान्ति सेना पठाएर विभिन्न स्थानमा अफ्ठ्यारोमा खटाएर शान्ति बनाउने कार्यमा सहयोग गरिरहेका छौँ । त्यस सन्दर्भमा पनि कुरा होलान् । हामी अति कम विकसित देश हौँ । भूपरिवेष्ठित देश पनि हौँ । नेपाल अहिले अति कम विकसित देशको अध्यक्ष छ । नेतृत्व गरिरहेको सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्र संघको मुख्यालयमा नेपालले आपसी समझदारी गरेर, वार्ता गरेर कसरी समस्या समाधान गर्न सकिन्छ र समाधानतर्फ अग्रसर हुन सकिन्छ ? भन्नेकुरा पनि सरसल्लाह होला ।’
उहाँले नेपाल अतिकम विकसित देश भएको र अतिकम विकसित देशहरुको नेतृत्व गरेकाले पनि यसबारेमा संयुक्त राष्ट्रसंघलाई जानकारी गराउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
