काठमाडौं,७ चैत्र । सत्तारुढ पाँच राजनीतिक दलले कुनैपनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीहरुमाथि कानूनी कारबाही अगाडी बढाउने संकल्प गरेका छन् । मंगलवार पाँच राजनीतिक दलको न्युनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा संकल्प सार्वजनिक गर्दै दलहरुले नियामक निकायलाई कानून, जनशक्ति, स्रोत र साधनसहित अधिकारसम्पन्न बनाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचारको प्रत्याभुति गराउने पनि प्रतिवद्धता जनाएका हुन् ।
साझा संकल्प प्रश्तुत गर्दै एमालेका उपाध्यक्ष तथा साझा संकल्प मस्यौदा समितिका संयोजक विष्णुप्रसाद पौडेलले ‘बेइमानी गर्नेले कानूनी रूपमा सजाय पाउँछ’ भन्ने उदाहरण प्रश्तुत हुने गरी सार्वजनिक प्रशासन, न्यायालय र संवद्ध नियामक निकायहरूमा जवाफदेहिता सुनिश्चित गरिने बताउनु भयो । त्यस्तै दिगो प्रणाली विकास गरी जनतामा राज्यप्रतिको भरोसा जगाउने उहाँको भनाई छ ।
संयोजक पौडेलले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई प्रचलनमा ल्याउने, फरक÷फरक कार्यालयमा नागरिकतालगायत कागजात पटक–पटक बुझाउनुपर्ने झन्झटलाई हटाउन नागरिक एपलाई सुदृढ गरी त्यसैमार्फत सबै प्रकारको सेवा उपलब्ध गराउने पनि उल्लेख गर्नुभयो । सरकारी सेवाहरू तोकिएको समयमा उपलब्ध गराउन ‘टाइम कार्ड’ प्रणाली लागु गर्ने, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई परिणाममुखी बनाउने कुरापनि दलहरुको प्राथमिकतामा परेको छ ।
