काठमाडौं । सरकारले टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भएका पूर्वसांसद रेशम चौधरीको बाँकी कैद सजाय माफी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
सजाय माफी माग गरिएको चौधरीको निवेदन गृह मन्त्रालयमार्फत राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको छ । चौधरीको निवेदन लिएर राष्ट्रपति कार्यालय पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डसहितको टोलीले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग भेटेर संविधान र कानुनबमोजिम चौधरीलाई गणतन्त्र दिवसका दिन सजाय माफी दिने प्रक्रियाबारे छलफल गरेको बताइएको छ ।
राष्ट्रपति कार्यालयको राय लिएपछि गृह मन्त्रालयले सजाय माफीको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजानेछ । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर सिफारिस गरेपछि मात्रै राष्ट्रपतिबाट गणतन्त्र दिवसको अवसरमा आममाफीको निर्णय हुने छ । २०७२ भदौमा ७ जना सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकको मृत्यु हुने गरी भएको हिंसात्मक टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भई जन्मकैदको सजाय पाएका चौधरीले श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठलाई अध्यक्ष बनाएर स्थापना गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी अहिले सरकारमा छ ।
चौधरीलाई जन्मकैदको फैसला सर्वाेच्चबाट सदर भएपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले घोषणा गरेको आन्दोलन सरकारबाट अनौपचारिक आश्वासन पाएपछि नै फिर्ता लिएको बताइएको छ । संविधानको धारा २७६ मा राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानुनबमोजिम माफी, मुल्तवी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
चौधरी १५ फागुन, २०७४ देखि थुनामा छन् । उनलाई अदालतले तोकेको जन्मकैदको सजायअनुसार, २० वर्ष कैद भुक्तान गर्नुपर्ने हुन्छ । माफी मिनाहाको प्रक्रिया कार्यान्वयन भए उनले करिब १५ वर्ष कैद सजाय मिनाहा पाउने छन् ।
