काठमाडौं । नेपाल—भारत प्रवुद्ध समूहका सदस्य सूर्यनाथ उपाध्यायले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारत भ्रमणका क्रममा कर्णाली वा कोशी नदीमा सम्झौता गर्नसक्ने आशंका व्यक्त गर्नुभएको छ ।
बिहीवार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बोल्दै उपाध्याय उपाध्यायले यस्तो शंका व्यक्त गर्नुभएको हो । उहाँले प्रधानमन्त्रीले यो पटकको भारत भ्रमणमा नयाँ सम्झौता हुने बताउँदै आएको भन्दै कोशी र कर्णाली जलाशय आयोजना भारतलाई दिने सम्झौता गर्नसक्नेप्रति चनाखो रहन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले नेपाल र भारतको १९५० को सन्धीमा भएको सम्झौता अनुसार भारतले नेपाललाई पानी कहाँ पु¥याउने, कति दिने भन्ने विषयमा स्पष्ट उल्लेख गरेको बताउनु भयो । उहाँले नेपाल—भारतबीचमा भएका सन्धी सम्झौताहरु पालना नभएको बताउनु भयो । उहाँले गण्डकको नहरमा नेपाललाई पानी दिने भनिए पनि नहरमा अहिले पानी नभएको बताउनु भयो । उहाँले सम्झौता उल्लङ्घन गर्ने भारतसँग जलविद्युत र पानीका सम्बन्धमा सरकार नयाँ–नयाँ सम्झौता गर्दै जानु राम्रो नभएको बताउनु भयो । उहाँले आफ्नो स्रोतलाई सरकारले पानी नभएर विद्युत दिएको भन्दै सबै भारतलाई बुझाई सकिएको बताउनु भयो। उहाँले १५० मेगावाटको कर्णाली आयोजना भारतलाई नदिन बारम्बार प्रधानमन्त्रीलाई भन्दा पनि नमानिकन भारतको जिएसआरलाई दिँदा १० वर्षसम्म पनि बन्न नसकेको बताउनु भयो । उहाँले कर्णाली आयोजना श्रीपेजको हिरा भनेको भएपनि भारतीय कम्पनीले अलपत्र बनाएको बताउनु भयो। उपाध्यायले नेपाल सरकारको अब पानीमा स्पष्ट नीति बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो। उहाँले भारतसँग पानीका सम्बन्धमा सम्झौता गर्दा नेपाल चनाखो हुन आवश्यक रहेको बताउनु भयो। उहाँले विश्वको पानीको धनी मुलुकमध्ये एक नेपाल भएको भन्दै सरकारले पानीको हिसाव गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उपाध्यायले प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणमा विद्युतको कुरा गर्दा पानीको हिसाव गरेर कुरा गर्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले विगतको जस्तो भिजन पेपरमा हस्ताक्षर गर्नु नहुने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘नेपाल र भारतको १९५०को सन्धी भएको सम्झौता अनुसार भारतले नेपाललाई पानी कहाँ पु¥याउने कति दिने भनेर लेखिएको छ । गण्डकको नहरमा नेपाललाई पानी दिने भनिए पनि नहर सुख्खा छ । नहरमा पानी नभएर कमिला हिँड्छ । नेपाल भारतको सम्झौतामा पानी दिने लेखेको छ तर अहिलेसम्म पानी नै छैन । सम्झौता भएको विषय पनि उलङ्घन छ । तर हामी त्यस्तो पक्षसँग पानीको बिना हिसाव नयाँ–नयाँ सम्झौता गर्दै गइरहेका छौं । आफ्नो स्रोतलाई हामीले पानी होइन विद्युत हो भनेर भारतलाई दिइसक्यौं अझै दिँदै छौं । सम्भवतः यसपाली भारत भ्रमणमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले एक दम पथ गरेर आउँछौं भन्नुभएको छ । नयाँ चिजको सम्झौता हुन्छ भन्नुभएको छ । कता कर्णाली वा कोशीमा हस्ताक्षर गरेर आउनुहुन्छ की ? हामी त्यसमा काम गरिरहने मान्छे शंकामा छौं । किनभने हामीले यतिखेर कर्णाली आयोजना जिएमआरले पाएको छ । त्यसको बारेमा प्रधानमन्त्रीलाई हामीले ५० औं पटक भनौं होला यो नगरौं भनेर तर १० वर्ष भन्दा बढी भयो बन्ने भनेको छ त्यसको पत्यो छैन । त्यो १५० मेगावटको हो। यो आफ्नो श्रीपेजमा भएको हिरा हो भनेका थियौं । थोरै खर्च गरेर धेरै विद्युत आउने तर त्यो भारतीय कम्पनीलाई दियौं । त्यसो भएकाले नेपाल सरकारको पानीमा नीति स्पष्ट हुनुपर्छ । भारत पानीको सम्बन्धमा अफ्ठ्यारो छिमेकी हो । त्यसमा नेपाल चनाखो हुनुपर्छ । भारत विश्वमा पानी कम भएको देशमध्ये एक हो । नेपाल विश्वको पानीमा धनीमध्ये एकमा पर्छौं । तर पानीको हिसाव गर्दैनौं । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणमा विद्युतको कुरा गर्दा पानीको कुरा गर्नुपर्छ । यस अघिको जस्तो भिजन पेपरमा हस्ताक्षर गर्नु हुँदैन । रिजरभर प्रोजेक्ट पनि त्यही अनुसार होस् । रन अफ द रिभर प्रोजेक्ट जस्तो बन्न हुँदैन । त्यसको हिसाव गर्नुपर्ने सिद्धान्त भारतलाई स्वीकार गराउनु प¥यो ।’
उपाध्यायले १९५० को सन्धीमा नेपालको सीमा खुला राख्न्ुपर्ने व्यवस्था नगरेको खुलासा गर्नुभयो । उहाँले अहिलेसम्म सरकारले नेपालको सीमा खुला राखिरहेको भन्दै किन खुला राखेको भन्ने बुझ्न नसकेको बताउनु भयो। उहाँले नेपालको सीमाना भारतका लागि खुला हुने तर भारतको नेपालीको लागि खुला नहुने अवस्था रहेको बताउनु भयो । उहाँले आर्थिक रुपले सीमाना खुला राख्नुपर्छ भन्ने नभएको भन्दै आर्थिक रुपमा सीमाना खुला राख्दा झनै खतरा रहेको बताउनु भयो । उहाँले प्रधानमन्त्रीहरु भारत भ्रमणमा जाँदा समेत गौरवका साथ संयुक्त विज्ञप्तिमा भारतसँग परम्परागत पुरानो सम्बन्धका साथ खुला सीमाना भन्ने गरेको भन्दै त्यस्तो गर्नु आवश्यक नभएको बताउनु भयो। उहाँले अहिलेसम्म कुनैपनि सरकारले नेपाली सीमा खुला राख्न नहुने भनेर बन्न नसकेको बताउनु भयो । उहाँले भारतसँगका सन्धीहरुमा सीमा खुला राख्नुपर्छ भनेर नलेखेको भन्दै नेपालले चाहे सीमानामा पर्खाल लगाउनु सकिने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘नेपाल भारतबीच भएको १९५० को नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धीमा नेपालका सीमाना खुल्ला राख्ने भनेर नदेखिएको छैन । सरकारले मुलुकको सिमाना किन खुल्ला राख्छ मैले पनि बुझेको छैन । सीमाना भारतका लागि एक तर्फबाट खुला छ । हाम्रो लागि उनीहरुले बन्द गरेका छन् । आर्थिक रुपले सीमाना खुला राख्नुपर्छ भन्ने पनि छैन । आर्थिक रुपमा सीमाना खुला राख्दा झनै नराम्रो छ । त्यति मात्रै होइन हाम्रो प्रधानमन्त्रीहरु भारत भ्रमणमा जाँदा समेत गौरवका साथ संयुक्त विज्ञप्ति निसक्छ भारतसँग परम्परागत पुरानो सम्बन्धका साथ खुला सीमाना भनेर लेखिन्छ । नेपालले कहिलै पनि खुला सीमाना राख्न नहुने भनेर कहिल्यै भनेनौं । हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हो । भारतले रोक्ने हामीले खुला सीमाना राख्ने काम भएको छ । सरकारले यस्तो परिस्थितिको नीति लिएको छ । सन्धीले बाधेको समेत छैन । खुला सीमाना बन्द गर्न सरकारलाई कुनै आपत्ति छैन । सरकारले आफ्नो तर्फबाट वाला पनि लगाउन सक्छौं ।’
उपाध्यायले नेपाल सरकारले भारतबाट नेपाल आउने भारतीय नागरिकको कुनै तथ्याङ्क नराख्दा देशभित्र अपराधिक क्रियाकलाप बढेको बताउनु भयो । उहाँले खुला सीमानाका कारण देशलाई अफ्ठ्यारो पर्ने क्रियाकलाप हुनसक्ने जोखिम समेत बढ्दै गएको बताउनु भयो। उहाँले नेपालमा काम गर्न आउने भारतीय नागरिकहरुलाई श्रम स्वीकृती बिना काम गर्न दिएको बताउनु भयो । उहाँले श्रम स्वीकृतिको व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको पनि बताउनु भयो । उहाँले नेपाल भारत सम्बन्ध बहुआयामिक भएकाले फरक विश्लेषण हुनुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले नेपाल भारतीच आर्थिक र विनिमयको पक्षलाई सरकारले बुझ्न नसकेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले प्रत्येक्ष सरोकार राख्ने सरकारले नेपाल भारतबीच भएको नेपाल—भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धी १९५० लाई बेवास्था गरेको बताउनु भयो ।
उहाँले १९५० को सन्धीको समयानुकुल परिमार्जन गर्न सरकारले बेवास्था गर्न नहुने बताउनु भयो। उहाँले भारतबाट नेपालीले एक रुपैयाँ ल्याउँदा भारतीयहरुले नेपालबाट ३ रुपैयाँ लैजाने अवस्था रहेको बताउनु भयो ।
