काठमाडौँ ।
फौजदारी न्याय प्रणालीलाई वैज्ञानिक, वस्तुनिष्ठ र प्रमाणमा आधारित बनाउने उद्देश्यसहित ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना र सञ्चालन विधेयक २०८२’ माथि प्रतिनिधि सभामा छलफल भएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको प्रतिवेदनसहित पेश गरिएको यो विधेयकले डीएनए डेटा बैंक स्थापनालगायतका महत्त्वपूर्ण प्रावधान समेटेको छ भने सांसदहरूले डेटा सुरक्षा र प्रयोगशालाको संस्थागत क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । बुधवारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले विधेयकमाथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रश्ताव प्रश्तुत गर्नुभएको थियो । लामो समयदेखि गठन आदेशका भरमा सञ्चालित प्रयोगशालालाई स्थायी कानूनी स्वरूप दिने प्रयासस्वरूप यो विधेयक अघि सारिएको हो । छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमा समर्थन जनाए पनि व्यवहारिक कार्यान्वयन र गोपनीयताका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सांसद शोभा खनालले डीएनए डेटा बैंकको सुरक्षा र व्यक्तिगत गोपनीयताका सन्दर्भमा ऐनमै स्पष्ट प्रावधान हुनुपर्ने माग गर्नुभयो ।
सांसद मञ्जु भुसालले प्रतिवेदन दिने समयसीमा स्पष्ट नहुँदा मुद्दाहरू वर्षौंसम्म अड्किने गरेको औँल्याउँदै समयसीमा ऐनमै किटान गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले अदालतबाट सफाइ पाएका व्यक्तिको डीएनए प्रोफाइल हटाउने प्रक्रियामा स्पष्टताको अभाव रहेको उल्लेख गर्नुभयो । सांसद गङ्गा लक्ष्मी अवालले अन्तर्राष्ट्रिय कानून सहायताका नाममा विदेशी निकायलाई डीएनए विवरण दिने प्रावधान राष्ट्रिय सुरक्षा र व्यक्तिगत गोपनीयताको दृष्टिले संवेदनशील हुन सक्ने चेतावनी दिनुभयो ।
सांसद वसुमाया तामाङले भने न्यायिक अनुसन्धानसँगै देशको अर्थतन्त्र जोगाउन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खाद्य तथा कृषि प्रयोगशालाको अभाव रहेकोतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । सांसद सुशीला ढकाल आचार्यले प्रयोगशालाको स्वायत्ततामाथि जोड दिँदै राजनीतिक र प्रशासनिक प्रभावबाट मुक्त भई संस्थाले केवल ‘तथ्य’ बोल्नुपर्ने बताउनु भयो । प्रयोगशालालाई आवश्यक पर्ने आधुनिक उपकरण र दक्ष जनशक्ति सुनिश्चित गर्न नसके कानूनले मात्र न्याय सम्पादन गर्न नसक्ने उहाँको तर्क छ ।
