काठमाडौं, ८ मंसिर । सर्वोच्च अदालतले टीकापुर घटनामा संलग्न रेशम चौधरीबाहेक अरु तीन जनाको कैद सजाय छुट गर्नुको कारण पेश गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ । बिहीबार न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले २०७२ भदौ ७ मा कैलालीको टीकापुरमा ८ सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकको हत्याको घटनामा दोषी ठहर भएका हरिनारायण चौधरी, वीरबहादुर चौधरी र प्रदीप चौधरीको कैद छुट गर्ने सरकारको निर्णयबारे लिखित जवाफ माग गरेको हो ।
संविधान दिवसको अवसर पारेर सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भएका हरिनारायण चौधरी, वीरबहादुर चौधरी, प्रदीप चौधरीलगायतकाको कैद छुट गर्नुभएको थियो । सरकार र राष्ट्रपतिको उक्त निर्णयको विरुद्ध टीकापुर घटनामा हत्या गरिएका प्रहरीका परिवारका सदस्य शारदा कठायत र मन्धरादेवी विष्टले २१ कात्तिकमा दायर रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वाेच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । रिट निवेदनमा हरिनारायण, वीरबहादुर र प्रदीपको कैद छुट बदरको माग गरिएको छ । जिल्ला अदालत कैलालीले २२ फागुन २०७५ मा रेशम चौधरी सहित १० जनालाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो ।
उच्च अदालत दिपायलले ८ जनालाई जन्मकैदको सजाय गरेको थियो । जिल्ला अदालतबाट ३ वर्षमात्रै कैद सजाय पाएका लक्ष्मण थारु समेत जन्मकैदको सजायमा परेका थिए । सर्वोच्च अदालतले सीताराम चौधरी र गंगाराम चौधरीलाई आरोपबाट सफाइ दिएको थियो । लक्ष्मण चौधरीमाथि ३ वर्ष कैद फैसला भएको थियो । रेशम चौधरीसहित अन्यको हकमा भने जिल्ला र उच्च अदालतको फैसला सदर गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतको फैसलालगत्तै सरकारले माफीमिनाहाको प्रक्रियाबाट १५ जेठमा गणतन्त्र दिवसका अवसरमा रेशम चौधरीको कैद मिनाहा गरेको थियो । थप हरिनारायण, वीरबहादुर र प्रदीप भने संविधान दिवसका अवसरमा छुटेका थिए । गणतन्त्र दिवसको अवसरमा रिहा भएका रेशमको माफीमिनाहा विरुद्ध पनि परेको रिट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।
