काठमाडौं, १९ असोज । विभिन्न अभियोगमा जेल जिवन विताइरहेकाले असल आचरणका साथ तोकिएको कैदको लामो अवधि व्यतित गरे थोरै समयको बाँकी कैद मिनाह गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन छ । नेपालमा पनि यस्तो अभ्यास चल्दै आएको छ । तर पछिल्लो समय जघन्य अपराध गरेका व्यक्तिले आधा सजाय पनि भुक्तान नगर्दै पहुँचका भरमा आममाफी पाउँदा गम्भीर सवाल खडा भएको छ ।
असोज ३ गते संविधान दिवसको अवसर पारेर ६ सय ७० जना व्यक्तिको कैद माफी मिनाहका लागि सरकारले राष्ट्रपति समक्ष पठाएको थियो । माफी मिनाहा गर्ने विश्वव्यापी प्रचलन रहेपनि नेपालमा कतिपय व्यक्तिलाई कानूनी व्यवस्था विपरित माफी दिइएको पछिल्ला केही दृष्टान्तले देखाएको छ । गत जेठमा गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर कैलालीको टीकापुर हत्याकाण्डका दोषी रेशम चौधरीले सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट आम माफी पाए । सर्वोच्चको पूर्णपाठमा त राजनीतिक आडमा उन्मुक्ति दिंदा न्याय मर्ने उल्लेख छ । अर्थात सर्वोच्चले चौधरीलाई आममाफी दिनुलाई राजनीतिक सौदाबाजीको संज्ञा दियो । यसको चौतर्फी विरोधसँगै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलमाथि नै नैतिक संकट उत्पन्न छ । चौधरीको प्रकरण सेलाउन नपाउँदै सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संविधान दिवसको अवसर पारेर नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरको हत्या प्रकरणमा जन्मकैदको सजाय पाएका रिगल भनिने योगराज ढकाललाई माफी दिइयो । सरकारको सिफारिस र राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध चेतनकी श्रीमती भारती मानन्धर न्याय खोज्दै काठमाडौं माइतिघरमा अनसन बसिरहेकी छन ।
हत्या अभियोगमा रिगललाई जिल्ला अदालत बाँकेका तत्कालीन न्यायाधीश विष्णु सुवेदीको इजलासले २०७६ साल वैशाखमा दोषी ठहर गर्दै सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो । नेपालगन्जबाट आएर माइतीघरमा अनशन थालेकी भारतीले आममाफीको निर्णयविरुद्ध आइतबार सर्वोच्चमा रिट दिएकी छन् । ढकाल जस्ता जघन्य अपराधका कसुरदारलाई पनि सरकारले तजबिजमा निर्णय गरेर राष्ट्रपतिबाट आममाफी दिलाउने शृंखलाले ठूलो बहस निम्त्याएको छ ।
सामुहिक हत्या, बलात्कार, भ्रष्टाचार, राज्यविरुद्धको अपराध लगायतका गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरुले आममाफी दिन नहुने कानूनी व्यवस्था छ ।
