काठमाडौं, ११ जेठ । सर्वोच्च अदालतले पूर्वमाओवादी नेता बालकृष्ण ढुंगेललाई आममाफी दिने/नदिने विषयमा सरकारलाई छलफलमा बोलाएको छ ।
न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको एकल इजलासले सुनुवाईपछि यस्तो आदेश दिएको हो । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले जन्मकैदको सजायमा रहेका ढुंगेललाई आममाफी दिने सरकारको तयारीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा बिहीबार रिट दायर भएको थियो ।
ढुंगेललाई माफी दिन लागिएकोले सरकारको कार्य रोक्न माग गर्दै बिहीबार बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले रिट निवेदन दायर गरेका हुन् ।
रिटमा उनले सरकारी कदमका विरुद्धमा अन्तरिम आदेशको माग समेत गरेका छन् । आधार विना माफी दिन लागिएको भन्दै रिट निवेदनमा ढुंगेललाई आगामी गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर कैदमुक्त गर्ने तयारी भइरहेको पनि निवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तो माफी दिइएमा गणतन्त्र तथा राष्ट्रपतिको अधिकारमाथि नै प्रश्न उठ्ने अवस्था आउने पनि निवेदनमा उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्, गृह मन्त्रालय, कानुन तथा न्याय मन्त्रालय समेतलाई रिटमा विपक्षी बनाइएको छ ।
