काठमाडौं, ८ जेठ । नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुवँरले महान्यायाधिवक्तको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको सजायमा छुट दिने मागदाबी सम्बन्धी निर्देशिका, २०८० प्रति असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ ।
आईतवार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले काठमाडौंमा गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको हो । उहाँले पीडकको मागदाबीलाई धेरै स्थान दिँदा अनुसन्धान गर्ने निकाय र पीडित पक्ष झनै अन्यायमा पर्ने बताउनु भयो । उहाँले जारी भएको निर्देशिकाको ७,८,९,१०,११, १२ र १३ मा भएको व्यवस्थाले पीडित झनै पीडित हुने अवस्था आउने बताउनु भयो । उहाँले कानून बमोजिम सजाय पाइ कैद भुक्तान गरिसकेको पटके अपराधीलाई पनि यो सुविधा दिन सकिने व्यवस्थाले केही चुनौति थपिनसक्ने बताउनु भयो । उहाँले यो निर्देशिका उचित हो वा होइन भन्ने बारेमा बहस हुन जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले कसुरदारलाई सजाय छुटको दाबी लिएमा पीडित लगायत सोप्रति असहमत हुने पक्षले अन्य निकायमा उजुरी समेत गरेमा अनुसन्धान अधिकृत विवादमा आउनसक्ने अवस्था आउनसक्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अपराध नियन्त्रण अनुसन्धानको एउटा महत्वपूर्ण माध्यम मुख्य कसुरदारको पक्राउ र संवद्ध महत्वपूर्ण प्रमाण संकलनाका लागि प्लि बार्गेनिङको परिकल्पना र अभ्यास हुँदै आएको छ । कसुरदारलाई दिइने यस प्रकारको सुविधाले फौजदारी न्याय प्रणालीमा के कति सुधार आयो भन्ने अहं प्रश्न भने जीवित नै रहने अवस्था छ । अनुसन्धान र अभियोजनको पक्षले सौदाबाजी गरेरै भएपनि कसुरदारलाई कानूनी दायरामा ल्याएरै छोड्छन् भन्ने यो निर्देशिकाको प्रयोगले दिन जरुरी छ । कानूनी सुविधाको प्रयोगले कसुरदारले कसुर गरी अनुसन्धानमान महत्वपूर्ण उपलब्धि हाँसिल गर्न यो कानून महत्वपूर्ण प्रावधान केन्द्रित हुनुपर्छ । कानून बमोजिम सजाय पाइ कैद भुक्तान गरिसकेको पटके अपराधीलाई पनि यो सुविधा दिन सकिने व्यवस्थाले केही चुनौति थपिनसक्छ । अभियुक्तले के कति सुविधा छुटको लागि निवेदन दिनुपर्ने हो यो खुलाउनुपर्ने किन आवश्यक छ भने शुरुवाती अवस्थामा अनुसन्धानमा सहयोग नगर्ने, तर अनुसन्धानका चरणहरुमा खुल्न आएपछि अभियुक्तले छुट पाउने नियतले यो प्रक्रियामा सहभागी हुने अवस्था आउनसक्ने परिस्थिति सिर्जना हुनसक्छ । यो निर्देशिकामा केही बाहेक जघन्य गम्भीर प्रकृतिको अपराधहरुको समेत मुख्य कसुरदार उपर सजायको छुटको माग दाबी लिनसक्ने देखिन्छ । यो उचित हो वा होइन, त्यसमा पनि बहस हुन जरुरी छ । निर्देशिकाले अपराध पीडितलाई वार्तामा सहभागी भइ आफ्नो धारणा राख्ने र सजाय छुट सम्बन्धी अभियोजन दायर भएमा सोको जानकारी पाउने अधिकार दिएको छ । तर यो पक्रियासँग पीडितको विमतिले स्थान पाउनसक्ने अवस्था देखिँदैन । अभियुक्तलाई बढी भन्दा बढी सजाय होस् भन्ने पीडितको चाहनालाई पनि मध्यनजर राख्नुपर्छ । कसुरदारलाई सजाय छुटको दाबी लिएमा पीडित लगायत सोप्रति असहमत हुने पक्षले अन्य निकायमा उजुरी समेत गरेमा अनुसन्धान अधिकृत विवादमा आउनसक्ने अवस्था आउनसक्छ । प्लि बार्गेनिङको अभ्यासमा न्याय प्रणालीले पीडितको भुमिकालाई मुख्य रुपमा लिने गरेको छ । त्यस्तै १४ वर्ष भन्दा कम उमेरका बालबालिका वा महिला पीडित भएको अपराधमा पनि प्लि बार्गेनिङ उपलब्ध हुने गरेको छैन । यद्यपी यस निर्देशिकाका प्रावधानहरु जुनसुकै अपरिवर्तनीय नभएकाले समयक्रम अनुसन्धान र अभियोजनका क्रममा प्राप्त अनुभव र औचित्य एवं आवश्यक्ताका आधारमा परिमार्जन हुँदै जानेछन् भन्ने विश्वास लिन सकिन्छ ।’
प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरले १४ वर्ष भन्दा कम उमेरका बालबालिका वा महिला पीडित भएको अपराधमा पनि प्लि बार्गेनिङ उपलब्ध हुने गरेको नगरेको भन्दै निर्देशिकाका प्रावधानहरु जुनसुकै अपरिवर्तनीय नभएकाले समयक्रम अनुसन्धान र अभियोजनका क्रममा प्राप्त अनुभव र औचित्य एवं आवश्यक्ताका आधारमा परिमार्जन हुँदै जाने विश्वास लिन सकिने बताउनु भयो ।
