काठमाडाैं, २२ पुस । संसद भन्यो भने तपाई हामी सबैको दिमागमा आउने भनेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र नै हाे । अर्थात संसदको बैठक बस्ने भवन । थुप्रै संयन्त्रबाट चल्ने संसद त्यतिले मात्र पूर्ण हुँदैन । तर, प्रदेश मुकामसमेत नतोकेकाबेला सरकारी अधिकारीहरुमा भने बैठक कक्षको मात्र चिन्ता देखिएको छ ।
एउटा संसद हुनका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण बैठक कक्ष नैं हो । तर, त्यसबाहेकका थुप्रै संरचनाले एकसाथ काम गरे पछि मात्र संसद संचालन हुन्छ । संसदीय अभ्यासका लागि सभाहलका अत्तिरिक्त, सचिवालय आवश्यक हुन्छ ।
सचिवालयसँगै जोडिएर विषयगत तथा विशेष समितिहरुका कार्यालय, समितिका लागि छुट्टै बैठकक्ष, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको कार्यालय, पुस्तकालय, अडियोभिडियो साखासहितका थुप्रै संरचना आवश्यक हुन्छन् । ती संरचना सबैले आ–आफ्ना ठाउँबाट काम गरेपछि मात्र संसदले पुर्ण गतिमा काम गर्नसक्छ ।
प्रदेशको मुकाम कहाँ रहने भन्ने अझै टुंगो लागेन
एकात्मक संरचनामा रहेको नेपाल गएको निर्वाचन देखि नैं संघीय संरचनामा विधिवत प्रवेश गरेको छ । तर, निर्वाचन भएको एक महिना वितिसक्दा समेत प्रदेशको मुकाम कहाँ रहने भनेर अझै टुंगो लागेको छैन । दलहरु त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने छलफल भन्दा पनि कस्ले गर्ने भन्ने विवादमा छन् । त्यसैले, प्रदेश संसदका कुनै अवयव पनि तयार भएका छैनन् । संसद् सचिवालयको टोलीले प्रदेश संसदका विषयमा विभिन्न जिल्लाका अधिकारीहरुसँग छलफल गर्दा फलानो भवनमा बैठक बस्ने भन्ने बाहेक कुनै तयारी देखिएको छैन ।
केन्द्रीय संसदमा जस्तै प्रदेश संसदमा पनि बैठक कक्षका अत्तिरिक्ति, प्रदेश संसद् सचिवालय, समितिका सचिवालय तथा बैठक कक्ष, पुस्तकालय, मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको कार्यालय, खुल्ला बैठक कक्ष, मिडिया कक्ष, दर्शकदिर्घा तथा अडियोभिडियो रेकर्डीङस्थलको पनि आवश्यकता पर्छ । तर, सरकारले अहिलेसम्म न त देखिनेगरी त्यसको गृहकार्य गरेको छ न त सरकारी अधिकारीहरु नैं त्यसप्रकारको सोच बनाएर बसेका छन् ?
५० जना कर्मचारी आवश्यक
संसद् सचिवालयको अध्ययन अनुसार प्रदेश संसदका लागि कम्तिमा पनि ५० जना कर्मचारी आवश्यक हुन्छन् । त्यसका लागि संघीय संसद सचिवालयले कर्मचारी दिन सक्ने अवस्था छैन । प्रदेश संसद सुरु हुनु एक महिना अघि कर्मचारीलाई तालिम दिएर कार्यक्षेत्रमा खाटाउनु र केही दिन अघि रिहल्सल गर्नुपर्ने भए पनि त्यस्तो कुनै तयारी पनि भएको छैन ।
निर्वाचन आयोगले मत परिणाम औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गरेकोे २० दिनभित्र प्रदेश संसदको बैठक बसिसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । सरकारले प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्नासाथ निर्वाचन आयोगले अन्तिम मतपरिणाम बुझाउने छ । त्यसको २० दिन भित्र संसदका सबै संरचना तयार पर्नु सहज विषय होइन् । त्यसैले नयाँ गर्न लागिएको प्रादेशिक संसदीय अभ्यास तदर्थ कार्यसञ्चालनमा सिमित हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
