काठमाडौं,१९ पुस । प्रधानमन्त्रीले शेरबहादुर देउवाले सहमतिमै प्रदेश प्रमुख चयनका लागि दलीय छलफल सुरु गरेका छन् । मंगलबार कांग्रेसको आन्तरिक छलफलमा दलीय सहमतिमा स्वतन्त्र व्यक्तिलाई प्रदेश प्रमुख बनाउन सुझाब आएलगत्तै प्रधानमन्त्री देउवाले दलीय छलफल थालेका हुन् । राष्ट्रिय दल बनेका चार पार्टीका शीर्ष नेतासँग छलफल गर्ने र बिहीबार सर्वदलीय छलफल गर्ने तयारी देउवाले गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीचको भेटवार्तामा सहभागी कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति, राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन सहमतिका आधारमा गर्ने विषयमा छलफल भएको जानकारी दिए ।
‘प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति, राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको मिति तोक्ने र यसका प्रक्रियाका विषयमा प्रचण्डजीसँग कुराकानी भयो, ‘यसका लागि बिहीबार पाँच दलको सर्वदलीय बैठक डाक्ने कुराकानी भएको छ ।’ राष्ट्रिय दलका शीर्ष नेतासँग ‘वान टु वान’ छलफलपछि बिहीबार बिहान ९ बजे प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा सर्वदलीय बैठक बोलाइएको छ ।
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य बालकृष्ण खाणले विवाद नआउने गरी प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्न पार्टीबाट सुझाब दिइएको जानकारी दिए । ‘छिटो राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको मिति घोषणा र प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्न सुझाब दिएका छौँ,’ खाणले भने, ‘दलबहरूबीचको सहमतिमा पछि पनि विवाद नआउने गरी राजनीतिकभन्दा स्वतन्त्र व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सुझाब छ । प्रधानमन्त्रीको तयारी पनि यस्तै छ ।’ राष्ट्रिय दलसँग छलफल गरेपछि आउँदो मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश प्रमुख, प्रदेशका अस्थायी सदरमुकाम र निर्वाचन आयोगसँगको परामर्शमा राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने तयारी गरेको उनले बताए ।
राष्ट्रिय सभा निर्वाचन २५ माघमा
निर्वाचन आयोगले २५ माघमा राष्ट्रिय सभा निर्वाचन गर्न प्रधानमन्त्री देउवालाई सुझाब दिएको छ । मंगलबार प्रधानमन्त्री देउवासँगको भेटमा प्रमुख आयुक्त डा। अयोधीप्रसाद यादवले निर्वाचनको तयारीका लागि आवश्यक समयका आधारमा मिति घोषणा गर्न सुझाब दिएका हुन् । भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले आयोगको परामर्शअनुसार आउँदो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट २५ माघमा राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनको मिति घोषणा हुने जानकारी दिए ।
यी हुन् ७ प्रदेशका अस्थायी केन्द्र
सातवटै प्रदेशका अस्थायी केन्द्रका विषयमा प्रधानमन्त्रीले बिहीबार बिहान सर्वदलीय बैठकमा छलफल गरेर मात्र निर्णय गर्ने तयारी गरेका छन् । अधिकारसम्पन्न प्रशासन पुनर्र्संरचना समितिले प्रदेशको अस्थायी राजधानीका लागि सम्भावित सहरहरू प्रस्ताव गरी मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाएको थियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सहरी विकास मन्त्रालयले स्थलगत अध्ययन गरी अस्थायी राजधानीको प्रस्ताव तयार पारेको थियो ।
प्रस्तावित अस्थायी राजधानी तोक्ने विषयमा सरकारले सर्वदलीय छलफल गरी आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय गर्दै छ ।
मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा प्रदेश नम्बर १ का लागि विराटनगर, प्रदेश २ को जनकपुर, ३ को ललितपुर वा भक्तपुरको ठिमी वा काभ्रेको बनेपा, ४ को पोखरा, ५ को दाङ, ६ को सुर्खेत र ७ को दिपायल छलफलका लागि प्रस्ताव गरिएको छ ।
के भने प्रचण्डले
कांग्रेसमा पनि सहमतिमै गर्न जोड
कांग्रेसभित्र दलीय सहमतिमै प्रदेश प्रमुख र यसका अस्थायी केन्द्र तोक्न सुझाब आएको छ । प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा मंगलबार बिहान बसेको कांग्रेस पदाधिकारी र उपलब्ध केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठकमा पछि विवाद नहुने गरी दलीय सहमतिका आधारमा प्रदेश प्रमुख र केन्द्र तोक्न सुझाब आएको हो ।
‘राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन छिटो गर्नुपर्नेछ । साथै, प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति र सातवटै प्रदेशका अस्थायी केन्द्र छिटो तोकेर आफ्नो जिम्मेवारी छिटो पूरा गर्नुस् भनेर सुझाब दिएका छौँ,’ कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य डा। रामशरण महतले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘विवाद नआउने गरी अरू दलको पनि सहमतिमा प्रदेश प्रमुख र केन्द्र तोक्न प्रधानमन्त्रीलाई भनेका छौँ ।’
एकलौटी प्रमुख तोक्दा अर्को सरकारले उल्टाउन सक्ने भन्दै एमाले, माओवादी, राजपा र संघीय समाजवादी फोरमसँग छलफल गरेर राजनीतिकभन्दा पनि स्वतन्त्र व्यक्तिलाई प्रमुख बनाउन कांग्रेसभित्रै देउवालाई दबाब छ । आफूहरूको सुझाबमा देउवा पनि सकारात्मक रहेको जानकारी महतले दिए । ‘हाम्रो सुझाबमा प्रधानमन्त्री सकारात्मक हुनुहुन्छ, यसका लागि दलीय छलफल पनि थालिसक्नुभएको छ,’ उनले भने ।
निर्वाचन तयारीका लागि एक महिनाभन्दा बढी
निर्वाचनको मिति घोषणाअघि नै आयोगले यसको तयारीअन्तर्गत दल दर्ताका लागि पुस मसान्तसम्मको समय दिएको छ । राष्ट्रिय सभाका लागि सातवटै प्रदेशमा मतदाता नामावलीको तयारी, सात प्रदेशमा निर्वाचन कार्यालय खोल्ने, उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृत तोक्ने, प्रदेश सभा सदस्य, स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख, उम्मेदवारी दर्ता, चुनावी प्रचारसहितका चुनावी तयारीका लागि निर्वाचन आयोगले एक महिनाभन्दा बढी समय लाग्ने बताउँदै आएको छ ।
यसरी हुन्छ निर्वाचन
सातवटै प्रदेशमा निर्वाचन हुँदा त्यहाँका मतदाताले सोही प्रदेशका उम्मेदवारलाई मात्र मत दिनुपर्नेछ । सातवटै प्रदेशमा निर्वाचन भएर प्रत्येक प्रदेशबाट आठजनाका दरले ५६ जना निर्वाचन हुन्छन् । यसमध्ये तीनजना महिला, एकजना दलित, एकजना अपांग वा अल्पसंख्यक र तीनजना सदस्य खुलाबाट निर्वाचित हुन्छन् । जसमा तीनजना महिला र तीनजना खुला सदस्य एकल संक्रमणीय विधिबाट निर्वाचित हुन्छन् । एकजना दलित, एकजना अपांग वा अल्पसंख्यक बहुमतीय प्रणालीबाट निर्वाचित हुन्छन् ।
५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा सरकारको सिफारिसमा तीनजना राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुन्छन् । मनोनीतमा एकजना महिला हुनुपर्छ । राष्ट्रिय सभामा ३५ वर्ष उमेर पुगेका, सामान्यतः राष्ट्रिय जीवनमा ख्यातिप्राप्त र सिनियर राजनीतिज्ञ उम्मेदवार हुने अभ्यास छ ।
मतपत्र कस्तो
राष्ट्रिय सभामा महिला र खुलाका लागि छुट्टै, दलित र अपांग वा अल्पसंख्यकका लागि छुट्टाछुट्टै मतपत्र हुन्छन् । मतभार छुट्याउन प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखका लागि मतपत्र पनि छुट्टाछुट्टै रङका हुन्छन् । निर्वाचनमा मतदाता २०५६ जना हुन्छन् । जसमा ५५० प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख गरी १५०६ जना हुनेछन् ।
राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि प्रदेश सभा सदस्यको मतभार ४८ छ भने स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखको मतभार १८ छ ।
चुनाव घोषणालगत्तै केन्द्रीय समिति, प्रधानमन्त्री चयनपछि महासमिति
प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनलगत्तै कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक र प्रधानमन्त्री चयन भएपछि महासमिति डाक्ने भएका छन् । प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कांग्रेस कमजोर भएपछि परिणामबारे समीक्षा गर्न बैठकको माग हुँदै गर्दा देउवाले यस्तो तयारी गरेका हुन् । ‘चुनावी परिणामले कार्यकर्तामा निराशा आएको छ । कांग्रेसका चुनौती बढेका छन् । शान्तिप्रक्रियादेखि लोकतन्त्रका लागि पनि कांग्रेस जिम्मेवार भएर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था छ,’ देउवानिकट नेता बालकृष्ण खाणले भने, ‘कांग्रेसभित्र एकता र पार्टीभित्र अनुशासन कायम गर्नुपर्ने दायित्व केन्द्रीय समितिमा आएको छ । अब राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको मिति घोषणालगत्तै केन्द्रीय समिति र प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन भएपछि महासमिति बैठक बोलाउने तयारी सभापतिको छ ।’ फागुनको अन्तिम साता वा चैत लागेपछि मात्रै महासमिति बैठक बस्न सक्ने जानकारी उनले दिए ।
प्रधानमन्त्रीलाई प्रचण्डले भने
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डबीच मंगलबार छलफल भएको छ । प्रचण्डले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको मिति तत्काल तोक्न र प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति राजनीतिक सहमतिका आधारमा मात्र गर्न प्रधानमन्त्री देउवाको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सरकार र निर्वाचन आयोगले विलम्ब गर्दा नयाँ सरकार गठनमा ढिलाइ भएको भन्दै उनले छिटोभन्दा छिटो राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन गर्न र राजनीतिक सहमति गरेर मात्र प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति र प्रदेशका केन्द्र तोक्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेको उनको निजी सचिवालयले जनाएको छ । जवाफमा देउवाले आफू दलीय छलफल गरेरै सहमतिमै अघि बढ्ने पक्षमा रहेको बताएका ।आजको नयां पत्रिकामा यस्तो खवर छ।
