सन्दीप शर्मा रिजाल \ माउन्टेन टेलिभिजन एचडी ।
काठमाडौँ, फाल्गुन ९ । प्रचण्डको यो भनाइले माओवादीका बास्तविक लडाकुको संख्या ७ देखि ८ हजार थियो । शान्तिप्रक्रियामा आएपछि पुर्व लडाकूहरूलाई नेपाली सेनामा समायोजन गर्ने प्रक्रियामा भने माओवादीहरुले आफूहरुका ३५ हजार सेना भएको बताएको थियो । यसैमा हिसाब गडबड भयो । सेना समायोजन प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने क्रममा अनमिनले १९ हजार ६ सय २ लडाकू प्रमाणित ग¥र्याे । ती मध्ये १५ हजार ६३० जना लडाकू ’स्वेच्छिक अवकाश’ रोजेर घर फर्किए भने १ हजार ४२१ जना नेपाली सेनामा समायोजन भए । १९ अर्ब ७१ करोड ५२ लाख ६८ हजार ३९३ रुपैयाँ राज्य कोषबाट खर्च भएको थियो । यसरी राज्यले ७ देखि ८ हजार माओवादी लडाकूलाई मात्रै दिएर पुग्ने पैसा त्यो बाहेक ११ हजार भन्दा बढी फर्जी लडाकुलाई समेत दिनु प¥र्याे । अनमिन फर्केपछि ’माओवादी सेनाका लडाकूहरूको रेखदेख, पुर्नस्र्थापना तथा समायोजन विशेष समिति’ले पुनः वर्गीकरण गर्दा २ हजार ४५६ लडाकू अनुपस्थित भेटिए । यसरी क्यान्टोन्मेन्टमा नरहेका उनीहरूको नाममा गएको करीब रु.४ अर्ब रकम माओवादी र क्यान्टोन्मेन्टको लडाकू नेतृत्वले अनियमितता गरेको भन्ने आरोपको छानबिन भएन । अहिले फेरि राज्यको ढुकुटीमाथि सहिद र अयोग्य लडाकुको नाममा पैसा दिने गतिविधिहरु बढाउन थालिएको छ।
द्वन्द्वका समायमा ज्यान गुमाएका र अयोग्य भन्दै राहात नभएकाले राहत पाउनु पर्छ । तर राहतका नाममा राज्य राज्यको पैसा दुरुपयोग गर्न मिल्दैन । गत फागुन १५ गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद्बाट द्वन्द्वका समयमा ज्यान गुमाएका ८ हजार ३ सय ७१ जना लाई राष्ट्रिय शहीद घोषणा गरे । राज्यले सहिद परिवारलाई जनहि १० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउँछ । कतिपयले सहिदका नाममा पैसा पाइसकेका छन् । पाउन बाँकी पनि छन् । कतिपय जिउँदाको पनि नाम परेको छ । यो निर्णय संगै राज्यलाई ८ अर्ब ३७ करोडभन्दा बढीको व्याय भार पर्न सक्छ । योे निर्णय गरेको १ महिना नपुग्दै पुनः चैत्र ६ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विगतमा अयोग्य ठहरिएका ४ हजार ८ लडाकूलाई जनहि २ लाख आर्थिक साहायता दिने निर्णय गरेको छ । यसबाट फेरी राज्यलाई ८० करोड भन्दा बढीको व्याय भार थपिन जान्छ । यसरी हरेक पटक सरकारको नेतृत्वमा पुग्दा लडाकु, सहिद, घाइते, वेपत्ताका नाममा पैसा बाँड्दै आफ्नो प्रभाव कायमै राख्ने प्रचण्डको योजना देखिन्छ ।
