परिणाम छिटो घोषणा गर

काठमाडौँ,१८ पुस । एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनले प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको निर्वाचन परिणाम छिटो घोषणा गर्न निर्वाचन आयोगलाई दबाब दिएको छ । आयोगले गठबन्धनलाई संविधानअनुरूप प्रक्रिया अघि बढिरहेको र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनपछि मात्र महिलाको प्रतिनिधित्वको टुंगो लाग्ने संवैधानिक प्रावधान ख्याल गर्न सम्झाएको छ ।
एमाले उपाध्यक्ष भीम रावल, पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङ, पोलिटब्युरो सदस्य अग्नि खरेल र माओवादी केन्द्रका कृष्णबहादुर महरा, वर्षमान पुनलगायत नेताहरू सोमबार आयोगमा पुगेका थिए । उनीहरूले आयोग पदाधिकारीहरूलाई भेटी जनादेश रोकेर राख्न नहुने भन्दै संवैधानिक आयोग गम्भीर हुनुपर्ने उल्लेख गरे । राष्ट्रिय सभाको अध्यादेश जारी भइसकेको सन्दर्भमा अब पनि परिणाम रोकेर राख्न नहुने वाम गठबन्धनका नेताको जिकिर थियो । ‘जनताबाट मत आइसकेको छ, यसलाई रोकेर राख्न मिल्दैन,’ आयोग पदाधिकारीसँगको भेटपछि एमाले उपाध्यक्ष रावलले भने, ‘लोकतन्त्रमा विश्वास राख्ने र संवैधानिक अंगहरूले पनि प्रक्रियाहरू खोल्नुपर्छ ।’
गठबन्धन टोलीसँगको छलफलमा प्रमुख आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले संविधान र कानुनअनुसार नै आयोग चलिरहेको र आगामी दिनमा पनि त्यसले जे व्यवस्था गरेको छ, त्यहीअनुसार काम अघि बढाउने बताए । उनले संवैधानिक प्रावधान नै राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र प्रतिनिधिसभाले पूर्णता पाउने खालको रहेको उल्लेख गर्दै यो दायराबाट बाहिर जान नसकिने उल्लेख गरेका थिए । ‘संविधानमा उल्लेखित प्रावधानअनुसार नै आयोग अघि बढ्ने धारणा प्रमुख आयुक्तले राख्नुभएको छ,’ आयुक्त ईश्वरी पौडेलले भने, ‘आयोग संविधान र कानुनअनुसार नै आफ्नो काम गर्छ ।’

राष्ट्रिय सभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न नमिल्ने अडान राख्दै आएको एमालेले राष्ट्रपतिबाट उक्त अध्यादेश प्रमाणीकरण भएपछि प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको निर्वाचन परिणाम छिटो घोषणा हुनुपर्ने माग गर्दै आएको छ ।
संविधानअनुसार संघीय संसद्मा महिलाको संख्या ३३ प्रतिशत हुनुपर्ने उल्लेख छ । यो संख्या पुर्‍याउन अन्यत्रबाट सम्भव नभए समानुपातिकतर्फको सिटबाट क्षतिपूर्ति हुनुपर्छ । यही प्रावधानका कारण पहिले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन गरी त्यहाँ महिला कति हुन्छन् त्यसका आधारमा समानुपातिकतर्फको सिटमा दलहरूले कति महिला पठाउनुपर्ने हो निक्र्योल हुने आयोगको तर्क छ ।

वाम गठबन्धनका नेताले भने यसलाई फरक तरिकाले व्याख्या गरिरहेका छन् । उनीका अनुसार राष्ट्रिय सभामा कम्तीमा २२ महिला स्वतस् आउँछन् र यो झन्डै ३७ प्रतिशत हुन्छ । अब समानुपातिकतर्फबाट दलहरूले आफूले जितेका सिटबाट ३३ प्रतिशत महिलाहरू पठाउनेबित्तिकै राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभासहितको संघीय संसद्मास्वत महिलाको संख्या ३३ प्रतिशत पुग्ने उनीहरूको दाबी छ । आयोगले भने कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले वाम गठबन्धनको तर्कका आधारमा निर्णय गर्न नसक्ने जवाफ दिएको छ ।

समानुपातिकतर्फको मत परिणाम सार्वजनिक भए ताजा जनादेशअनुसार नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्ने वाम गठबन्धनको धारणा छ । समानुपातिक परिणाम घोषणा नहुँदा प्रतिनिधिसभाले पूर्णता पाउँदैन । प्रतिनिधिसभाले पूर्णता नपाउँदासम्म सरकार गठनको प्रक्रिया आरम्भ हुन सक्तैन ।

झन्डै डेढ घण्टा भएको छलफलमा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन मितिको सम्बन्धमा पनि छलफल भएको थियो । छिटो मिति तय गर्नुपर्नेतर्फ सरकारलाई ताकेता गर्न वाम गठबन्धनले आयोगलाई पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ । राष्ट्रिय सभा गठनका लागि हालसम्म त्यसको निर्वाचन मिति नै घोषणा भएको छैन । निर्वाचन मिति सरकारले नै घोषणा गर्नुपर्छ । आयोगले १५ दिनको समय राखेर दल दर्ताका लागि आहवान गरेको छ । दल दर्ता सकिएपछि छिटो निर्वाचन गर्ने गरी मिति घोषणा गर्न आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ । गठबन्धनका नेताहरूले सरकार राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको मिति घोषणालाई नै लम्बाउने र जतिसक्दो ढिलो गर्ने प्रयासमा रहेको धारणा राखेका थिए ।

यसैबीच एमाले र माओवादी निकट युवा र विद्यार्थी संगठनहरूले पनि आयोगलाई छिटो निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक गर्न माग गर्दै दबाब दिएका छन् । एमाले र माओवादीका नेताहरू आयोग जानुअघि सोमबार दिउँसो भ्रातृसंगठनका नेताहरूको छुट्टै टोली ज्ञापनपत्र लिएर आयोग कार्यालय पुगेको थियो । उक्त टोलीले प्रमुख आयुक्त यादव लगायतलाई भेटी आयोगले नै महिलाको प्रतिनिधित्वको विषयलाई लिएर दलीय झमेला आउने अवस्था सिर्जना गरिदिएको आरोप लगाएको थियो । युवा संघ, अनेरास्ववियू, वाईसीएल र अनेरास्ववियू क्रान्तिकारीका अध्यक्षहरूले ज्ञापनपत्र बुझाउँदै वाम गठबन्धनलाई फुटाउने योजना भइरहेको र त्यसमा आयोगका गतिविधिले पनि थप आशंका जन्माएको आरोप लगाएका थिए ।आजको कान्तिपुर दैनिकमा यस्तो खवर छ ।