लक्ष्मी प्रसाद न्यौपाने \ माउन्टेन टेलिभिजन एचडी।
काठमाडौँ, फाल्गुन २६ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डविरुद्ध २०७६ को माघीमा सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा मारिएकामध्ये पाँच हजारको मात्र जिम्मेवारी लिने अभिव्यक्ति अहिले आएर राजनीतिक तथा सामाजिक बहसको विषय बन्न थालेको छ । कारण हो सर्वोच्च अदालतले अभिव्यक्तिविरुद्ध परेको रिट निवेदन दर्ता रोकेकोमा तीन वर्षपछि दर्ताको आदेश दिएपछि दर्ता हुनु । यसबारे सुनुवाई बिहिबार नै हुनुपर्नेमा शुक्रबारलाई सरेको छ । सर्वोच्चमा सुनुवाई तोकिदा बिहिबार नै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सत्य निरुपण तथा मेलमिलापसम्बन्धी संशोधित विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको छ । यसले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी विषयहरु टुंग्याउन प्रचण्डमाथि दबाब बढाएको देखिन्छ । अर्कोतर्फ, उहाँविरुद्ध दायर रिटले कस्तो वातावरण सृजना गर्ने हो भन्ने पनि चासो बनेको छ।
द्वन्द्वकालमा १७ हजारभन्दा बढीको ज्यान गएको छ। सयौं वेपत्ता छन् भने हजारौं घाइते तथा अङ्गभङ्ग छन् । उनीहरुले अझै न्याय पाउन सकेका छैनन् । द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकारका गम्भीर उल्लंघनका विषयलाई राजनीतिक रङ्ग दिएर उन्मुक्ति पाउने गतिविधिहरु नभएका होइनन् । तर, गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा कसैले पनि उन्मुक्ति पाउनुहुँदैन भन्ने मान्यता रहँदै आएको छ । दश वर्षीय हिंसालाई जनताले बिर्सिएसके भनेर त्यतिबेला भएका घटनाका पीडितलाई न्याय दिनबाट अलमल गर्न खोज्नु घोर अन्याय हो।
अर्कोतर्फ, हिंसालाई विभिन्न नाम दिएर परिवर्तनको जस लिन खोज्नेहरु पनि राजनीतिमा हावी हुन खोजेका छन् । यस्तो प्रवृत्ति हिंसाबाट राजनीतिमा स्थापित हुने खोज्नेहरुका लागि भविष्यमा पनि प्रोत्साहन बन्न सक्छ । जुन कुनैपनि सभ्य समाजका लागि उपयुक्त हुन सक्दैन । द्वन्द्वकालीन मुद्दा हेर्ने भन्दै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गर्ने तर कानून बन्न नदिएर अल्झाउने गतिविधि पनि हुँदै आएका छन् । शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुग्न नदिएर देशमा सधै हिंसाको धङधङी जगाइरहने प्रवृत्ति निर्माण गर्न खोजिएको छ । देशमा भविष्यसम्म हिंसाबाट कोही राजनीतिमा स्थापित हुने वा अगाडि बढ्ने नजिर स्थापित नहुने वातावरण विकास हुनैपर्छ । यसका लागि शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंगोमा पु¥याउन जरुरी छ । कसैले पनि यति मान्छे मारेको जिम्मेवारी लिन्छु भन्ने साहस गर्न नसक्ने समाज निर्माण आजको आवश्यकता हो ।
