बिद्या तामांग \ माउन्टेन टेलिभिजन एचडी।
काठमाडौँ, फाल्गुन १३ । भुमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई जग्गा वर्गीकरण गर्न मसिंर २२ गतेको सिमा अवधि दिइएको ७ सय ५३ पालिकामध्ये हालसम्म १२९ पालिकामात्रले जग्गा वर्गीकरण गरेका छन्। नियमावलीमा जग्गाको वर्गीकरण नगरी कित्ताकाट गर्न नमिल्ने व्यवस्था छ । स्थानअनुसार कस्तो जग्गा कति मात्रामा कित्ताकाट गर्न मिल्छ भन्ने प्रावधान तोकिएको छ। प्राविधिक र दक्ष जनशक्तिको अभावमा कित्ता काँटमा चासो नदेखाउँदा सबै स्थानिय पालिकामा हालसम्म जग्गा वर्गीकरण हुन सकेको छैनन् । तर, काठमाडौं उपत्यकामा भने जग्गा वर्गीकरणसँगै घरजग्गा कारोबारमा सकारात्मक असर परेको छ । उपत्यकामा घरजग्गाको किनबेच बढेसँगै राजस्व संकलनमा भने केही सुधार आएको छ। चालु आर्थिक वर्षको माघसम्म भुमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले ३ अर्ब ७५ करोड ८ लाख १८ हजार राजस्व संकलन गरेको छ।
कृषि क्षेत्रको रुपमा तोकिएको काठमाडौँ उपत्यकाका जग्गा ५ सय वर्गमिटर अर्थात् झण्डै एक रोपनी भन्दा कम कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था छ भने आवसीय प्रयोजनका लागि १ सय ३० वर्गमिटर झण्डै ४ आना १ पैसा भन्दा कम क्षेत्रफल हुनेगरी कित्ता पाइदैन । तराई भित्री मधेशमा ६ सय ७५ वर्गमिटर करिब एक रोपनी ५ आना ३ पैसा ६ दामभन्दा कम क्षेत्रफल कम नहुनेगरी कित्ताकाट गर्न नपाइने नयाँ नियामवलीमा व्यवस्था गरिएको छ। जग्गाको कित्ताकाटको हद बढाउँदा पनि घरजग्गा कारोबारमा मन्दी आएको थियो । कित्ताकाटको हद बढाउँदा जग्गामा बढी रकम हाल्नुपर्दा किनबेच घटेको थियो । सरकारले आखिर घरजग्गा कारोबारलाई धक्का पर्ने गरी किन यस्तो हद बढायो त ?
तर, सरकारको निर्णयप्रति व्यवसायीहरु असन्तुष्ट छन् । यसले राजश्व संकलन मात्र नभई अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्दा अधिकांश व्यवसाय धराशायी बनाइदिएको छ। आर्थिक मन्दीसगैँ जग्गा वर्गीकरण हुदाँ घरजग्गा कारोबारमा कमी आएको व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
सरकारले भुउपयोग नियमावली अनुसार कृषि, आवासीय, व्यवसायीक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन नदी खोला तथा सिमसार, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वका क्षेत्र लगायत अन्य गरी ९ वटा क्षेत्रमा जग्गा वर्गीकरण गर्न भनेको छ । यद्यपि हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा सहज भएपनि अहिले सम्म वर्गीकरण हुन सकेको छैन जसका कारण घर जग्गा कारोबारमा अझै असर परेको छ। अर्कोतर्फ, कित्ताकाटमा हद बढाउँदा अनियमितताहरु बढेका छन् । व्यवसायलाई नै मार पर्दाको असर यत्रतत्र परिरहेको छ।
