केपी र प्रचण्डबीच मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे तिव्र छलफल | ईमाउण्टेन समाचार

Our Network

माघ २० २०७९, शुक्रबार

केपी र प्रचण्डबीच मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे तिव्र छलफल

काठमाडौं । नयाँ समीकरण गरेर सरकार गठन गरेका नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच भेटघाट तीव्र बनाएका छन् । मन्त्रिपरिषद् विस्तार र राज्यशक्तिको बाँडफाँटका विषयलाई लिएर गठबन्धनका सहयात्री दुई नेताहरुबीच दैनिक भेटघाट हुने गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ ले विश्वासको मत लिनासाथ मन्त्री मण्डल विस्तार हुने जनाउनुभएका एमाले अध्यक्ष ओलीले पछिल्लो समयमा एकैछिन पनि प्रचण्डलाई छाड्न चाहनुभएको छैन । प्रधानमन्त्री दाहाललाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले समेत विश्वासको मत दिएपछि गठबन्धनमा गडबड हुने हो कि भन्ने शंका ओलीमा जागेको नेताहरुले बताएका छन् । बुधबार मात्रै आफ्नै निवास बालकोटमा प्रचण्डलाई भेटेका ओली बिहीबार भेटका लागि बालुवाटार पुग्नुभएको थियो । बालुवाटार स्रोतका अनुसार भेटमा दुई नेताहरुबीच मन्त्रिपरिषद् विस्तारलगायतका विषयमा छलफल भएको थियो ।

माघ ५ गते सभामुखको निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढ्ने भएकाले कतै माओवादी र कांग्रेसले पुरानै गठबन्धन ब्युँताउन सक्ने विषयमा एमाले गम्भीर भएको एमालेका एक नेताले बताए । उनले भने– ‘राजनीतिमा जे पनि हुन थालेको छ । हामी सबै विषयमा सतर्क भएर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था छ । कांग्रेसले विश्वासको मत दिनुको पछाडि केही न केही हुन सक्ने कुरालाई ख्याल गरेर एमाले अघि बढेको छ ।’

सत्ता गठबन्धन दलहरूबीच मन्त्रिपरिषद् विस्तारका सन्दर्भमा अझै कुरा नमिल्दा पनि यो शंका रहेको ओली निकटका ती नेताले नेपाल समाचारपत्रलाई बताए । ओलीले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाएलगत्तै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने बताए पनि यस विषयले निचोड निस्कने गरी छलफल नै प्रारम्भ नभएकाले राजनीतिक घटनाक्रम फरक बाटोमा हिँड्न सक्ने उनको भनाइ छ । ५ माघमा सभामुखको निर्वाचन तोकिएकाले बढीमा तीन–चार दिनभित्रै शक्ति बाँडफाँट प्याकेजमै टुंग्याउनुपर्ने दुई नेताको भनाइ छ ।

तर, सरकारमा सहभागी हुने दलको संख्या अझै यकिन भइनसकेको र समर्थन गर्ने दलको पनि आ–आफ्नै दाबीका कारण शक्ति बाँडफाँट अप्ठेरो अवस्थामा पुगेको नेकपा माओवादीका सचिव राम कार्कीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘धेरै दलहरुको समर्थनमा सरकार बनेकाले सरकारमा सहभागी दलहरु को को भन्ने अझै टुंगो लागेको छैन् । यसैको कारण केही ढिला हुन सक्छ ।’ प्रधानमन्त्रीले २२ मन्त्रालयलाई २५ बनाउने चाहना राखे पनि २२ भन्दा बढी संख्यामा सत्ता साझेदार दलहरूको गएका छैनन् ।

अहिलेसम्म सरकारलाई एमाले, माओवादी, रास्वपा, राप्रपा, जसपा, जनमत पार्टीले सरकारमा सहभागी भएरै साथ दिएका छन् । सरकारलाई समर्थन गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी माग पूरा नभएसम्म सरकारमा नआउने सर्त राखेर प्रतिपक्षी बेन्चमा बसेको र विश्वासको मत दिएको एकीकृत समाजवादी प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग अलग्गै छलफलमा रहेकाले मन्त्रिपरिषद्मा सामेल हुने दलको संख्या यकिन भइसकेको छैन । नेपाली कांग्रेसले विश्वासको मत दिए पनि प्रतिपक्षमै बस्ने जनाएको छ । सभामुख र राष्ट्रपतिमा हिस्सेदारी हुनका लागि कांग्रेसले मत दिएको नेताहरुको बुझाइ छ । एमालेले प्रचण्डलाई समर्थन गर्नु अघि नै सभामुख र राष्ट्रपतिमा कुरा छिनिसकेको जनाएको छ ।

‘उहाँहरू घनीभूत रूपमा छलफल गरिरहनुभएको छ, मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा लाग्नुभएको छ, सायद केही दिनमै हुन्छ होला’ –माओवादीका एक नेताले भने ।
सत्तारूढ राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूबीच भएको सहमतिअनुसार सातै प्रदेशले बुधबारसम्म नयाँ मुख्यमन्त्री पाएका छन् । सत्ता गठबन्धन माओवादी केन्द्र, एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबीच भएको सहमतिअनुसार सातै प्रदेशमा गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तारको विषयमा छलफल गर्न सहज भएको छ ।

गठबन्धन दलबीच भएको भागबन्डाअनुसार प्रदेश १, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिममा एमाले, वाग्मती र कर्णालीमा माओवादी केन्द्र र मधेस प्रदेशमा जनता समाजवादी पार्टीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको छ । सभामुखहरू पनि सहमतिमै बाँडफाँड भइसकेकाले एमालेले चाँडै नै मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा जोड दिएको छ ।

एमालेले राष्ट्रपति पूरा कार्यकाल लिने तथा प्रधानमन्त्री र सभामुख पदमा माओवादीसँग आलोपालो गर्ने समझदारी गरेको विषयमा पनि माओवादी र एमालेबीच पुनः प्रतिबद्धता आदानप्रदान भएको छ । यसबीचमा मुख्यमन्त्री र प्रदेश सभामुख–उपसभामुखमा भागबन्डा गरेका सत्ता साझेदार दलले तत्काललाई उपराष्ट्रपति, प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख, मन्त्रालय र प्रदेश प्रमुख पद बाँडफाँट गर्न बाँकी छ । एमाले र माओवादीका कतिपय नेताले राष्ट्रपति पद एमालेलाई नदिन चलखेल सुरु भइसकेको दाबी गरेका छन् । यद्यपि यो विषयमा माओवादीले एमालेसँग पुन प्रतिबद्धता जनाएको स्रोतको दाबी छ ।

नेपाली कांग्रेसले विश्वासको मत दिएपछि गठबन्धनको राजनीतिक हिसाबकिताबमा तरंग आएको नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य रामहरि खतिवडाले बताउनुभयो । ‘हामी राष्ट्रपतिमा कोसिस गर्छौं’, खतिवडाले भन्नुभयो– ‘अहिले सभामुखका लागि बार्गेनिङ गरेर जाँदा हामीलाई हतार हुन्छ, त्यो रेसमा छैनौं । मत दिए पनि कांग्रेस प्रतिपक्ष नै हो ।’

बुधबार साँझ र बिहीबार दिउँसो समेत प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच मन्त्रिपरिषद् विस्तारलगायतका विषयमा छलफल भए पनि सहमतिमा पुग्न सकेको छैन । दुई दिनभित्र मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने गरी छलफल अघि बढाउने सहमति भएको एमाले अध्यक्ष ओलीको सचिवालयले जनाएको छ । समाचारपत्रबाट

Leave a Reply