काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सरकारलाई समर्थन गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत दिने/नदिने भन्नेबारे अझै पनि निर्णय लिन सकेको छैन् ।
पार्टीले टिकापुर घटनाको विषयमा छानबिन गर्न गठित लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने, जेलमा रहेका रेशम चौधरीसहित नेता कार्यकर्ताको रिहाई प्रक्रिया अघि बढाएमात्र प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको
मत दिने अडान लिएको छ ।
तर पार्टीले राखेका मागको बारे सत्तागठबन्धनभित्र छलफल नभएको नागरिकको टिप्पणी छ । उक्त विषय सम्बोधन नभई विश्वासको मत दिन नसकिने नागरिकका नेताहरुले बताइरहेका छन् ।
आफुहरुले राखेका मुद्धालाई सम्बोधन गर्ने लिखित सम्झौता भएको खण्डमा मात्रै प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने र सरकारमा जाने नेताहरु बताउँछन् । प्रधानमन्त्री दाहालले पुस २६ गते विश्वासको मत लिदैंछन् ।
दाहाललाई नेकपा एमालेसहित सात पार्टी र तीन स्वतन्त्र सांसदको समर्थन भएपनि विश्वासको मत लिन निकै सकस देखिन्छ । दलहरुले आ–आफ्नो शर्त तेर्साइरहेका छन् ।
