काठमाडौं, १४ मंसिर । उच्च अदालतमा ८० न्यायाधीश नियुक्ति विरुद्ध एक वर्षअघि परेको रिटमाथिको सुनुवाई सर्वोच्च अदालतमा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । न्यायाधीशहरु ओमप्रकाश मिश्र, बमकुमार श्रेष्ठ र डम्बरबहादुर शाहीको इजलासले रिटमाथिको सुनुवाई हेर्दाहेर्दैमा राखेको हो ।

२०७३ चैत १५ गते सरकारले उच्च अदालतमा ८० जना न्यायाधीश नियुक्त गरेको थियो । तर, न्यायाधीश नियुक्ति संवैधानिक नभएको भन्दै नायव महान्यायाधिवक्ताहरु दुर्गाबन्धु पोखरेल, बद्रीप्रसाद गौतम, बेपत्ता आयोगका सचिव राजनप्रसाद भट्टराई र सह–न्यायाधिवक्ता गणेशबन्धु अर्यालले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

रिटमा वरिष्ठता र जेष्ठतालाई ख्याल नगरिएको तथा तत्कालीन न्याय परिषद्का अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलगायत बहुमत सदस्यले दुईजना सदस्यलाई नसोधी उच्च अदालतमा ८८ न्यायाधीश नियुक्त गरेको उल्लेख गरिएको छ ।