काठमाडौं, २६ असोज । उच्च अदालतमा ८० जना न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा वैधानिकताको प्रश्न उठिरहेका बेला न्यायपरिषद्कै दुई सदस्यले आफूलाई थाहा नदिई निर्णय भएको भनाइ सर्वोच्च अदालतसमक्ष राखेका छन्। न्यायाधीश नियुक्ति निर्णय उल्ट्याउनुपर्ने माग राखेर दायर रिटको पक्षमा बल पुग्ने गरी उनीहरूबाट सर्वोच्चमा लिखित जवाफ पेस भएको हो।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको न्यायपरिषद्ले बहुमतका आधारमा उच्च अदालतका ८० न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेपछि निर्णय प्रक्रियालाई लिएर संवैधानिक एवं कानुनी प्रश्न उठ्दै आएको छ। नेपाल बार एसोसिएसनबाट परिषदमा नियुक्त सदस्य रामप्रसाद सिटौला र अर्का सदस्य सर्वोच्चका तत्कालीन वरिष्ठ न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्यायले परिषद् बैठकका विषयमा आफूलाई जानकारी नदिई न्यायाधीश सिफारिस गरिएको दाबी गरेका हुन्।

अवैधानिक बाटोबाट ८० न्यायाधीश नियुक्ति गरिएको दाबीसहित अधिवक्ता तोयानाथ ढुंगानाले दायर गरेको रिटमा बिहीबार सर्वोच्चमा सुनुवाइ हुँदै छ। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कार्की, परिषद् सदस्य रहेका कानुनमन्त्री अजयशंकर नायक र अर्का सदस्य पदम वैदिक संलग्न बैठकले ०७३ पुस २८ गते राति न्यायाधीश नियुक्तिको निर्णय गरेको थियो। संविधानतः समावेशी र समानुपातिक रूपमा न्यायाधीश नियुक्त गरिनुपर्नेमा परिषद्कै दुई सदस्यलाई जानकारीसमेत नदिई तीन जनाको मिलेमतोमा निर्णय भएको प्रश्न ढुंगानाले उठाएका थिए। आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ।