न्यायाधीश सिफारिस नाता गोता, बलात्कारको मुद्दा, विवादमा फसेकालाई नै अवसर | ईमाउण्टेन समाचार

Our Network

वैशाख ८ २०८१, शनिबार

न्यायाधीश सिफारिस नाता गोता, बलात्कारको मुद्दा, विवादमा फसेकालाई नै अवसर

adalat

काठमाडौं, २० चैत । न्यायालयमा सुधारको अपेक्षा भइरहेको बेला विवादमा मुछिएका न्यायाधीश पनि बढुवा सिफारिसमा परेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको न्यायपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतमा पाँच सहित २२ न्यायाधीशको सिफारिस गरेको छ । तर, सिफारिस विवादरहित बन्न सकेन । न्यायाधीश नियुक्ति र सिफारिसमा नेताका आफन्तदेखि पूर्वप्रधानन्यायाधीशका नातागोतासमेत प्राथमिकतामा परेका छन् । प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सर्वोच्च अदालतमा पाटनका मुख्य न्यायाधीश प्रकाणकुमार ढुंगाना र सुर्खेत जिल्ला अदालतका मुख्य न्यायाधीश सुष्मालता माथेमालाई सिफारिस गरिएको छ ।

। त्यस्तै, कानुन व्यवसायीका तर्फबाट कुमार रेग्मी सर्वोच्चको न्यायाधीशका लागि सिफारिस भएका छन् । रेग्मी लोकतान्त्रिक निकट समूहबाट न्यायाधीशमा सिफारिस भएका हुन् । त्यस्तै, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता हरि फुयाँल सर्वोच्चको न्यायाधीशका लागि सिफारिस भएका छन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीश दामोदरप्र्रसाद शर्माका भतिज डा. मनोजकुमार शर्मा सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस भएका छन् । न्यायाधीशमा सिफारिसमा पर्नेमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साहकी छोरी रेणुका शाह उच्च अदालत विराटनगरका लागि सिफारिस भएकी छन् ।

जिल्लाबाट उच्चमा सिफारिस भएका न्यायाधीश सबै विवादित छन् । न्यायपरिषद्को बैठकले बलात्कारको मुद्दामा विवादास्पद आदेश दिने ललितपुरका न्यायाधीश बालकृष्ण दवाडीलाई बढुवा गर्ने सिफारिस गरेका छन् । ललितपुरको गोदामचौरमा भएको सामूहिक बलात्कार, ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा २६ पुस २०७४ मा तीन आरोपीलाई साधारण तारेखमा छाड्ने आदेश भएको थियो । त्यसको एक महिनापछि २५ माघमा त्यो फैसलालाई उच्च अदालत पाटनले बदर गरेको थियो । प्रतिवादीहरूलाई साधारण तारेखमा छाड्ने आदेशलाई उच्च अदालतले ‘बेरित’को आदेश ठह¥याएको थियो ।

त्यस्तै, व्यापारी पवन संघाई अपहरण अभियोगमा पक्राउ परेका पूर्वआपूर्तिमन्त्री श्यामसुन्दर गुप्तालाई कम सजाय तोक्ने न्यायाधीश कुलप्र्रसाद शर्मालाई न्यायपरिषद् बैठकले जिल्ला न्यायाधीशबाट उच्च अदालतको न्यायाधीशमा बढुवा गरेको छ । शर्मा चितवन जिल्ला अदालतका न्यायाधीश थिए । उनले काठमाडौं जिल्ला अदालतको न्यायाधीश हुँदा मुख्य योजनाकारलाई सात वर्षसम्म जेल सजाय हुने प्रावधान भए पनि जिल्ला अदालत काठमाडौंले गुप्तालाई साढे तीन वर्ष मात्र जेल सजाय सुनाएको थियो ।

आचारसंहिता उल्लंघन, कानुनको गलत व्याख्या, मुद्दामा अनुचित प्रभाव, इमानदारीपूर्वक कर्तव्य पालना नगरेको भन्दै न्यायपरिषद्को छानबिनको घेरामा परेका न्यायाधीश लेखनाथ ढकाललाई जिल्ला अदालत रौतहटको न्यायाधीशबाट बढुवा गरेर उच्च अदालत जनकपुरको राजविराज इजलासका लागि सिफारिस गरेको छ । आर्थिक प्र्रलोभनमा परेर मुद्दाको फैसला गरेको भन्दै न्यायपरिषद्को छानबिनको घेरामा परेका भक्तपुरका न्यायाधीश महम्मद जुनेद आजाद बढुवाको सिफारिसमा छन् । उनलाई जिल्ला अदालतको न्यायाधीशबाट बढुवा गरेर उच्च अदालत विराटनगरको न्यायाधीशका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

पर्सा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशबाट उच्च अदालत सुर्खेतका लागि सिफारिस भएका नगे्रन्द्र्रलाल कर्ण आचारसंहिता उल्लंघन गरेको र कानुनको गलत व्याख्या गरेको भन्दै न्यायपरिषद्को छानबिनमा परिसकेका छन् । गोरखा जिल्ला अदालतको न्यायाधीशबाट उच्च अदालत सुर्खेतको न्यायाधीशमा बढुवा भएका न्यायाधीश राजेशकुमार काफ्लेले प्र्रतिवादी गीता श्रेष्ठले अदालतमा दायर गरेको मुद्दा हेरेका थिए ।  यो समाचार राजधानी दैनिकमा लेखेको छ ।

न्यायाधीश सिफारिस हुनेहरूमा न्याय सेवाका विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतबाट नायब महान्यायाधिवक्ता किरण पौडेल पनि परेका छन् । पौडेल महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट सर्वोत्कृष्ट कर्मचारीका रूपमा २०७३ मा पुरस्कृत भएका थिए । उनलाई परिषद्ले उच्च अदालत पाटनको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको छ । त्यस्तै, सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार महेन्द्रनाथ उपाध्याय उच्च अदालत पाटनको हेटांैडा इजलासका लागि सिफारिस भएका छन् । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका सचिव रमेश ढकाल कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकाल निकट मानिन्छन् । कानुनमन्त्री ढकालको सिफारिसमा सचिव ढकाल उच्च अदालत जनकपुरका लागि सिफारिस भएका हुन् ।

अधिवक्तामध्येबाट सात जना मुख्य न्यायाधीशमा नियुक्त भएका छन् । जसमा जगतबहादुर थापा, सरलाकुमारी पाण्डे, विमल सुवेदी, रेणुका शाह, डालकुमार खड्का, उज्ज्वल शुक्ल, नवराज थपलिया छन् । न्यायपरिषद्ले उच्च अदालतका न्यायाधीश उमेशराज पौडेल सेवानिवृत्त भएपछि नियुक्ति पाउनेगरी अधिवक्ता अञ्जु उप्रेती ढकाललाई न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको छ । पौडेलले ३ वैशाख २०७६ मा अवकाश पाएपछि रिक्त हुने पदमा उप्रेतीलाई नियुक्त गर्न लागिएको न्यायपरिषद्को निर्णयमा उल्लेख छ ।

(function ($) { $(function () { $('#announcementModal').modal('show'); }) })(jQuery);