प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र सम्शेर जबरा विरुद्ध सत्तारुढ गठबन्नधका सांसदहरुले महाभियोगको प्रस्ताव संसद सचिवालयमा दर्ता गरेसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले के गर्ला भन्ने चासो सर्वत्र बढेको छ।
त्यसलगतै बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकले प्रधानन्याधिशमाथि सत्तारुढ गठबन्धनले महाअभियोग लगाउने कदम चालेर एमालेमाथि प्रहार गरेको आरोप लगायो। यति मात्र होइ उक्त कदमको प्रतिवादमा एमालेले परमादेश जारी गर्ने सर्वोच्चका चार न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग लगाउने बारे पनि छलफल जारी राखेको छ।
गत असार २८ गते परमादेश जारी गर्ने सर्वोच्चका चारै न्यायाधीश र सभामुखविरूद्ध महाभियोग लगाउने बारे छलफलमा जुटेको एमालेले विभिन्न प्रयोजनका लागि भन्दै ६ वटा खाली दस्तावेजमा सांसदहरुको हस्ताक्षर संकलन गरेको छ।
एमालेले जसरी सांसदहरुलाई खाली कागजमा हस्ताक्षर गराएको छ। त्यसको प्रयोग कसरी गर्छ भन्ने अर्को अन्योलता बढेको छ। एमालेले सत्तारुढ गठबन्धनलाई गलाउनकै लागि संकलन गरेको उक्त हस्ताक्षर कथमकथाचित गलत ढंगले प्रयोग गर्यो भने देस थप संकटतर्फ उन्मुख हुने संकेत देखिएको छ।
यस्तो प्रतिसोधको राजनीतिक अबस्था आए सिंगो राज्य नै हल न चलको अबस्थामा पुग्ने छ। र कुनै पनि मुलुक असफलता तर्फ धकेलिनुका प्रारम्भिक संकेत पनि यस्तै हुन्छन। हुन त कुनै पनि दललले संवैधनिक प्रकृया पुरा गरेर सम्बन्धित व्यक्तिहरुलाई महाअभियोग लगाउन सक्छ। तर देस चौतर्फी रुप्मा संकटको भुमरीमा फसेको वेला संसदकै सबै भन्दा ठूलो दलले देस र जनताको हित हेर्नु पहिलो प्राथमिकता हो।
राजनीतिक दलहरुकोबीचमा रहेको इगोका कारण जनताले दिएको मत प्रयोग हुनु देसकै दुर्भाग्य हो। राजनीतिक दलहरुको गैर जिम्मेवार हर्कतकै कारण आगामी वैशाख ३० गतेका लागि तोकिएको स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति समेत सर्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ।
नेपालको नयाँ संविधान जारी भएपछि भएको पहिलो निर्वाचनको पाँच बर्षे कार्यकाल उपलब्धिहिन बनाएका नेताहरुले स्थायी रुपमा काम गर्ने संवैधानिक आयोग र नियोगहरुलाई पनि अस्थिर र विकृत बनाएका छन। राजनीतिक दलहरुको शक्ति अस्थिर हो, सत्ता पनि अस्थिर हो तर राज्यका महत्वपुर्ण निकायहरु सधै स्थर हुनु पर्छ भन्ने संवैधानिक मान्यता विरुद्ध नेताहरुले राज्यका हरेक क्षेत्र नराम्रोसँग गिजोलेका छन। अहिले देसको सिंगो राजनीति नै राष्ट्र प्रतिको मूलभूत कर्तव्यबाट विमुख हुदै गएको भान भइरहेको छ।
संसदीय राजनीति व्यक्तिगत जोड घटाउको त्रास भन्दा माथि उठ्न सकेको छैन। दलहरुले विचार र सिद्धान्तलाई गुमराहमा राखेर राजनीतिक धरातल नै दाउमा राखेर आधारहिन फोहरि राजनीति गरिरहेका छन।
कुनै पनि दलको नेताले जनताको मन जित्ने र देशका लागि योगदान पुर्याउने गरि काम गर्न सकेको छैन। दल र तीनका नेता जनताले पत्याएको शक्ति बन्नु भन्दा पनि विदेसीले पत्याउने शक्ति बन्ने गलत सोचबाट निर्देसित भएको देखिन्छ। त्यसैले पनि अब सिंगो राजनीतिको कोर्स नै करेक्सन गर्नु पर्ने वेला भएको छ।
मुलुकको राजनीति थप अनिश्चितता तर्फ नधेलियोस भनेर संसदको सबै भन्दा ठूलो दल नेकपा एमालले सत्तारुढ दलहरुलाई दनक दिने खेलमा लाग्नु भन्दा देस र जनताको भलो हुने निर्णय लिनु आजको प्रमुख आवश्यक्ता हो।
अन्यथा चौतर्फी रुपमा देसभित्र निराशा बढेको वेला देस भूराजनीतिक शक्तिले फिंजाएको जालमा फस्न सक्छ। त्यसैले सत्ता पक्ष हो वा प्रति पक्ष राजनीतिक दल दुबै पक्षले सम्हालिनुको अर्को विकल्प छैन।
