काठमाडाैं । दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढेको छ । व्यापारीहरूले विभिन्न बहानामा अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य बस्तुको मूल्य आफुखुसी तोकेका छन् । दैनिक उपभोग्य बस्तुको उपभोक्ता मूल्यमा सय रुपैयाँसम्म वृद्धि गरिएको छ ।
मूल्य वृद्धिले सबैलाई अतिरिक्त आर्थिक भार थपेको छ । व्यापारीले एकलौटी रूपमा गरेको मूल्य वृद्धिलाई अनुगमनकारी निकाय वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले सही छाप लगाइदिएर बसको छ । सर्वसाधारण जनताको भने ढाड नराम्ररी सेकिएको छ ।
आम नागरिक कोरोना माहारी र लकडाउने पीडित हुँदा बजारमा भने दैनिक उपभोग्य बस्तुमा आधिकारिक रूपमा १० देखि ५० रुपैयाँ वृद्धि भएको छ । सामानको बास्तविक मूल्यमा अझै पनि आम उपभोक्ताले बस्तु खरिद गर्न पाएका छैनन् । थोक मूल्यमा १० देखि १५ रुपैयाँ वृद्धि गरी पसलेले अतिरिक्त मूल्य असुल गर्दै आएका छन् ।
राज्य संयन्त्रको कमजोर अनुगमन प्रणालीका कारण आम उपभोक्ता यतिखेर चर्को महँगीको भार थेग्न बाध्य छन् । गत वर्ष पनि बजेट आउने मुखमै व्यापारीले आफुखूशी मूल्य वृद्धि गरेका थिए ।
यसपटक पनि बजेटलगतै र चाडबाडको मुखमा फेस दैनिक उपभोगबस्तुको भाउ बढाएका छन् । व्यपारीले सबै प्रकारका खाद्यान्न, खानेतेल, चिनी र दालको पनि मूल्य वृद्धि गरेका छन् ।
यसबाहेक हरियो तरकारी तथा खसीको मासु र माछाको मूल्यमा अत्यधिक वृद्धि भएको छ। नियमनकारी निकायले अनुगमन गरी मूल्य नियन्त्रण गर्नुभन्दा व्यापारीकै मूल्यलाई मान्यता दिएपछि आम उपभोक्ता मर्ने नै भए ।
बजेटमा कर्मचारीको तलब वृद्धि भएको, सामाजीक सुरक्षा भक्ता बृद्धि भएकोलगायतका कारण देखाउँदै व्यापारीले थप मूल्य वृद्धि गरेका छन् । तर नियमनकारी निकायले प्रभावकारी रूपमा अनुगमन गरेको छैन ।
वृद्धि भएको तलबमानलाई बहाना बनाएर उपभोग्य बस्तुको मूल्य पुनः वृद्धि गर्दा वेररोजगार तथा कोरोनामा रोजीरोटी गुमाएका नागरिक पीडित छन् ।
थोक विक्रेताले जिरा मसिनो चामलको मूल्य क्रमश : एक हजार ६ सय, एक हजार ७ सय र एक हजार ८ सय रुपैयाँ पर्नेमा सबै बोरामा दुईसय रुपैयाँसम्म् थपेर खुद्रा व्यापारीलाई बिक्रीका लागि पठाएका छन् ।
यस्तै प्रतिलिटर सनफ्लावर र भटमासको खानेतेलमा झण्डै दोब्बर कृद्धि उको छ । चिनी तथा दालमा १०–१० रुपैयाँ थप भएको खुद्रा व्यापारीलाई पठाइएको छ । थोक विक्रेताले खुद्रा व्यवसायी संघलाई उपलब्ध गराएको आधिकारिक खुद्रा मूल्यमा अतिरिक्त रकम जोडेर उपभोक्ताबाटै असुल गरेको पाइएको छ ।
यसअघि नै खानेतेलतर्फ प्रतिलिटर एक सय २० रुपैयाँबाट झण्डै दोबबर बनाइएको थियो । सरकारले वार्षिक बजेट प्रस्तुत गरेपछि तथा कर्मचारीको तलब बृद्धि गरेपछि उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको मुल्यमा अस्वाभाविक रुपमा मुल्य बृद्धि हुने क्रम हरेक वर्ष दोहोरिने गरेको छ ।
अझ ताडबाडमा झनै मुल्य बढाईन्छ । यी सबैको प्रत्यक्ष मार आर्थिक रुपमा कमजोर, मजदुर र साना किसान तथा सिमित आय भएका व्यक्ति तथा परिवारमाथि पर्ने गरेको छ । तर, सम्बद्ध सरकारी निकाय तथा उपभोक्ता हकहितका लागि भनेर संगठित भएका संघसंस्थाले यस्ता विषयमा कहिल्यै पनि गम्भीर ढंगले ध्यान दिएको पाइदैन ।
दैनिक उपभोग्य वस्तु र सेवाको मुल्यमा एकाएक भइरहेको मुल्यबृद्धि समयमै नियन्त्रण गर्नेतर्फ प्रभावकारी अग्रसरता जरुरी भइसकेको छ ।
