भारतीयहरुसँग भएका विभिन्न सन्धी सम्झौताबारे नेपालमा अहिले सम्म तीब्र असन्तुष्टि छ। ती सन्धी सम्झौताहरुका कारण नेपालले कयौं नोक्सान व्यहोर्नु परेको छ । अहिले देशभित्र सर्वाधिक विरोध भइरहेको विषय हो एमसीसी सम्झौता । हरेक दिन एमसीसी खारेज गर्नु पर्ने माग बढीरहेको छ । जता ततै गो व्याक अमेरिका र नो एमसीसी जस्ता नारा जबरजस्त रुपमा उठेका छन् ।
संसदबाट एमसीसी पास गराई सक्नु पर्ने मिति गुज्रिसकेको छ । नेपालीहरुले चाँहिदै चाँहिदैन भनेको एमसीसी अन्र्तगतको सहयोग गर्न अमेरिकाले लगातार प्रयत्न गरिरहेको छ । यसै प्रसँगमा आगामी साता एमसीसीकी उपाध्यक्ष फतेमा सुमार र सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स लगायतको टोली नेपाल आउँदै छ । जसले सम्झौताका विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र मुख्य मुख्य राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँग भेटवार्ता गर्ने छन् । यो भ्रमणको उद्देश्य एमसीसी सम्झौता अघि बढाउनु नै हुने छ । जसका लागि अनुकुल वातावरण मिलाउन एमसीसी उपाध्यक्ष नेपाल आउँदै छिन् ।
प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको पद बहाली नै एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गराउने विषयसँग जोडेर हेर्ने गरिन्छ । यस अघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि भरपुर प्रयास गरेका थिए तर तत्कालीन नेकपाभित्र सहमति जुटाउन नसके पछि यो विषय मत्थर भएको थियो । तर देउवा र ओली एमसीसीका पक्षधर नेता हुन् भन्नेमा दुइ मत छैन । त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री देउवा एमसीसी पास गराउन तत्पर अवस्थामा छन् ।
प्रमुख सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल एमसीसी सम्झौतामा सानो तीनो संसोधन आवश्यक छ भनेर, भनिरहेका छन् । उनीहरुले हुबहु रुपमा एमसीसी अनुमोदनका लागि तयार छैनौं भने पनि सत्तामा गएपछि चुपचाप बसेका छन् । यस अर्थमा देशभित्र रहेका प्रमुख पार्टीका शीर्ष नेताहरु एमसीसी भित्र्याउन सकरात्मक छन् भन्ने नै हो ।
यतिबेला एमसीसी बारे भिन्न मत राख्ने भिम रावलहरु राष्ट्रिय राजनीतिको मियो पात्र छैनन् । उनीहरु पार्टीकै मुल धारबाट किनारा लाग्दै गएको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा एमसीसी दिन प्रतिदिन चर्चा र चासोको विषय बनिरहेको छ । नेताहरुले जनताको बीचमा भाषण गर्दा एमसीसी बारे जे भन्छन् सत्तामा हुँदा आफ्नै भाषण विपरीतको भूमिका खेली रहेका छन् । नेताहरुको यस्तो दोहोरो चरित्रले एमसीसी नेपालको हितमा हुन सक्दैन भन्ने कुरा थप पुष्टी गरेको छ । एमसीसी बारे नेताहरुको विचित्रको चरित्र देखिँदै छ।
यसैपनि एमसीसी नेपालको विकासका लागि डंका पिटे जस्तो धेरै ठूलो अनुदान होइन । यो अनुदानले जुन परियोजना बनाउने भनेको छ, विज्ञहरुका अनुसार उक्त परियोजनका लागि अमेरिकाले दिने सहयोगको एक तिहाइ मै परियोजना सम्पन्न भइसक्ने छ । विज्ञहरुको यो भनाईलाई आधार मान्ने हो भने, एमसीसी परियोजनामा १३ अर्ब रुपैँया नेपालले पनि थप्नु पर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । यदि एमसीसीमा मिसाइने नेपाल सरकारको १३ अर्ब रुपैँयामा केही रकम नेपाल थप्ने हो भने, यो परियोजना नेपालले आफ्नै बलमा आफ्नै लागतमा बनाउन सक्ने छ ।
सरकारले बुझ्नु पर्ने महत्वपूर्ण कुरा के भने नेपाली जनताले एमसीसी भित्र्याएर विकास गर सरकार भनेर भनेको अवस्था छैन । जनता त राष्ट्रलाई घात गर्ने कुनै पनि अनुदान नभित्र्याउ भनेर निरन्तर खबरदारी गरिरहेका छन् । जनताको यो आवाजलाई एमसीसी पक्षधरहरुले किन नजर अन्दाज गरिरहेका छन् ? भोलि यसको जवाह दिन सक्ने हैसियत नेताहरुसँग छ कि छैन? यस कुराको हेक्का राख्न जरुरी छ।
एमसीसीको मुख्य उद्देश्य नेपालमा अमेरिकाको स्थायी चलखेल बढाउनु हो भन्ने कुरा पुष्टि हुँदै गइरहेको छ । अन्यथा एमसीसीले नेपालमा आफ्ना स्थायी भौतिक संरचना बनाउने विषय प्राथमिकतामा राख्दैन थियो । यो परियोजना मार्फत नेपालको खनिज जन्य श्रोतमाथि प्रभुत्व जमाउने अमेरिकाको दिर्घकालिन रणनीति छ । यस्तो उद्देश्य राखेर अमेरिकाले प्राकृतिक रुपमा सम्पन्न विश्वका विभिन्न राष्ट्रमा आफ्ना आधिपत्य जमाइरहेको छ । त्यस्तै षड्यन्त्रको सानो अंश नेपालीमा एमसीसी सम्झौता हुन सक्छ । यसले नेपाल वैदेशिक हस्तक्षेपको क्रिडास्थल बन्ने सम्भावना बोकेको छ ।
यस अघि पनि नेपालले छिमेकी देशसँग गरेका विभिन्न सन्धी सम्झौता पछि, पटकपटक पछुताउनु परेको कयौं उदाहरण छन् । आफ्नै देशलाई तल पार्नेगरी सन्धी सम्झौता गर्नै मनोदसा नेताहरुका किन छ ? यो गम्भीर प्रश्न हो । भारतसँगका कतिपय असमान सम्झौताले नेपाल माथि उठ्न नसक्ने गरी गरिबीको धेराबन्दीमा परेको छ । त्यसमाथि अमेरिकाको हित हुने गरी भित्र्याइने एमसीसीले अमेरिकी हस्तक्षेपको वर्षा नै हुन सक्छ । यस्ता अनुदानले नेपालीको हातमा गरिबी र अस्थिरता बाहेक केही नहुने अवस्था आउनु अघि नै सचेत हुने कि?
