काठमाडाैं । प्रतिनिधि सभाको शुन्य समयमा बोल्दै सांसदहरुले विभिन्न विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सांसद डा. डिला संग्रौला पन्तले गोरखा सैनिकहरु विभिन्न माग राखि बेलायतमा आमरण अनशन बसिरहेको प्रति नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै कुटनीतिक माध्यमबाट ब्रिटिश सरकारसँग वार्ता गर्न सरकारसँग माग गरिन् ।
उनले भनिन – ‘नेपाल तथा ब्रिटेनबिच २०० वर्षभन्दा लामो ऐतिहासिक सम्बन्ध छ । त्यो सम्बन्धको जग भनेको गोर्खा सैनिकहरु हुन् । संसारभरी बहादुरीका लागि चिनिएका गोरखा सैनिकहरुले अहिले आफ्नै लागि न्याय माग्दै गएको शनिवार देखि ब्रिटिश प्रधानमन्त्री कार्यालय नजिकै लण्डनमा आमरण अनशन बसिरहेका छन् । उनीहरुको जीवन रक्षा गर्नु नेपाल सरकारको कर्तव्य हो । त्यसैले म नेपाल सरकारलाई तत्काल कुटनीतिक माध्यमबाट ब्रिटिश सरकारसँग सम्पर्क गरी वार्ता समिति गठन गरी वार्ताको मिति र स्थान तोक्न पहल गर्न आग्रह गर्दछु ।’
सांसद दलबहादुर रानाले सरकारले एक महिनामा २५ जना मन्त्री छान्न पनि नसकेको टिप्पणी गरे । वर्तमान सरकारले सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा दिने मनशाय नराखेको पनि उनले बताए ।
उनले भने – ‘एक महिनामा २५ जना मन्त्री छान्न नसक्ने सरकारले बिना कारण, बिना तयारी २३६ जनालाई हटाएर तत्काल मनोनीत गर्न सक्ने कुनै सम्भावना छैन । लालपुर्जा वितरणमा ढिलाइ गर्ने मात्र मनशाय देखिन्छ । २०७१ सालमा बनेको आयोगलाई विघटन गराउन सर्वोच्चमा मुद्धा दिन लगाउनेहरु नै अहिले सरकारमा रहेकोले जनतालाई जग्गा नदिने, जग्गा दिने आशय देखाएर भोट मात्रै लिने सरकारको नियत देखिन्छ ।’ सांसद दामोदर भण्डारीले दार्चुलामा तुइन तर्नेक्रममा बेपत्ता जयसिंह धामी प्रकरणको १५ दिन बितिसक्दा पनि सरकारले कुटनीतिक पहल र वार्ता नगरेको बताए । उनले भने – ‘यो घटना १५ दिन हुँदा सम्म सरकारको तर्फबाट कुनै कुटनैतिक पहल भएको छैन । कुनै वार्ता, सम्वाद भएको छैन । कुनै समकक्षीसँग टेलिफोन सम्वाद भएको छैन । सुदूरपश्चिम आज शोकमग्न छ । १५ दिन हुँदापनि घटनाको सार्वजनिक भएको छैन ।’
सांसद दिल कुमारीले कोभिड संक्रमणका कारण बन्द भएको प्रदेश २ अन्र्तगतको नेपाल भारत सिमा खुल्ला गर्न माग गरे। सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडुले दार्चुला तुइन प्रकरणको सत्यतथ्य शिघ्र सार्वजनिक गर्न माग गरे । उनले दार्चुला–तिङकर सडकलाई यथाश्रि सम्पन्न गर्नका निमित्त राष्ट्रिय प्राथमिकता र उच्च राष्ट्रिय महत्वका साथ महाकाली करीडोरबाट छुट्याएर दार्चुला–तिङ्कर खण्डलाई पर्याप्त बजेट र छुट्टै आयोजनाका कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकार सँग माग गरे ।
उनले भने – ‘दार्चुला तुइन घटनाको सत्यतथ्य शिघ्र सार्वजनिक गर्न, पीडित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति र रोजगारी तथा बच्चाहरुको उचित शिक्षाको प्रवन्ध गर्न, शिलान्यास गर्न अलपत्र पारिएका चारवटै झोलुङ्गे पुलहरुको तत्काल निर्माण सुरु गर्न तथा लापरबाही गर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्न र भविष्यमा त्यस क्षेत्रका जनताले यसरी अवैधानिक र असुरक्षित तुइन तर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको अन्त्य गर्नका लागि र जनताको जिउ धनको रक्षाका साथै राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षाका लागि समेत निकै मन्द गतिमा निर्माणाधिन भइरहेको दार्चुला–तिङकर सडकलाई यथाश्रि सम्पन्न गर्नका निमित्त राष्ट्रिय प्राथमिकता र उच्च राष्ट्रिय महत्वका साथ महाकाली करीडोरबाट छुट्याएर दार्चुला–तिङ्कर खण्डलाई पर्याप्त बजेट र छुट्टै आयोजनाका कार्यान्वयन गर्नका निमित्त म नेपाल सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छु ।’
सांसद धर्मशिला चापागाइँले पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले जनयुद्धका घाइतेलाई उपचार गर्न आफ्नो पार्टी कार्यालयमा बोलाएको प्रति टिप्पणी गर्दै ओलीसँगै जेल बसेका दुर्गा अधिकारी र मानबहादुर तामाङको अवस्था बारे ओलीलाई प्रश्न गरिन ।
उनले भनिन – ‘केहीदिन अगाडी पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सदनमा बोल्ने क्रममा जनयुद्धका क्रममा घाइते भएकाहरुलाई यदी उपचार पाउनुभएन भने मेरो पार्टी कार्यालयमा आउनु भन्नुभयो । मलाई एउटा के याद छ भने, उहाँसँगै जेलनेल बसेका दुर्गा अधिकारी, मानकुमार तामाङहरु कहाँ छन् ? सायद उहाँलाई थाहा छ ? उहाँलाई सोध्न चाहान्छु । धर्मप्रसाद घिमिरे गम्भिर विरामी हुनुभयो संविधान सभा सदस्य हुनुुहुन्थो । बल्खु पार्टी कार्यालयमा पार्टी कार्यकर्ताले आत्महत्या गर्नुपर्ने कारण के थियो ?’
सांसद नारदमुनि रानाले स्वास्थ्य सामग्री सहयोगका निम्ति अमेरिकन सेनाहरु जिल्ला जिल्ला घुमिरहेको भन्दै यसबारे सरकार बेखबर रहेको बताए । उनले भने – ‘ओली सरकारले ल्याएको भन्दा एउटा खोप पनि थप्न नसक्ने सरकार अहिले नेपाली कांग्रेसका नेता र कार्यकर्ताको घरमा भेटिन्छ खोप । विदेशी सेनाहरु, अमेरिकन सेनाहरु सहयोगको नाममा स्वास्थ्य सामग्री लिएर नेपालका जिल्ला जिल्ला घुमिरहेका छन् । कहाँ छ सरकार ? सरकार बेखबर छ ।’
सांसद निरुदेवी पालले एमसिसी मान्य नहुने बताए । उनले विकासका नाममा बाह्य शक्तिको हस्तक्षेप कुनै हालतमा सैह्य नहुने बताए । उनले भने – ‘एमसिसी जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौताको लागि राष्ट्रिय सहमती गर्नुपर्ने आवश्यकता किन आइलाग्यो सभामुख महोदय ? एमसिसीले तयार पारेको पस्तावनामा तयार पारेको उल्लेखित अवधारणामा नेपाल सरकारले छलफल गर्न, व्यवस्था बुझ्न र स्पष्टिकरण सोध्न समेत पाउने छैन । एमसिसी सम्झौतामा भएको कानून नेपालको संविधान सँग बाँझिएको खण्डमा स्वत्ः नेपालको संविधानमा उल्लेखित कानून लागु हुनुपर्ने होइन र ? दुवै कानून बाँझिएको खण्डमा एमसिसीमा उल्लेखित कानून लागु हुने भनिएको छ । एमसिसी परियोजनाका लागि मागिएको भूभाग र स्रोत अर्को कुरा गर्न नपाउनेगरी कानूनी रुपमा हस्तान्तरण गर्न भनिएको छ । यदी एमसिसी सदनबाट पारित भएको खण्डमा नेपाल सरकारले यसबारे कुनै जानकारी लिन चाहेमा एमसिसीबाट अनुमति लिनुपर्नेछ । यिनै आधारहरु काफी छैनन् र सभामुख महोदय एमसिसी खारेज गर्नका लागि ? विकासका नाममा बाह्य शक्तिको हस्तक्षेप कुनै हालतमा सैह्य हुनेछैन ।’
शुन्य समयमा बोल्दै सांसदहरुले आ–आफ्नो क्षेत्रको विकास निर्माणका काममा ढिलासुस्ती भएको भन्दै छिट्टै सम्पन्न गराउनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएका थिए।
