प्रतिनिधिसभा शुन्य समयमा सांसदहरुले केके भने ? | ईमाउण्टेन समाचार

Our Network

फागुन १८ २०८०, शुक्रबार

प्रतिनिधिसभा शुन्य समयमा सांसदहरुले केके भने ?

pratinidhi sava

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा शुन्य समयमा बोल्दै सांसदहरुले समसामयिक विषयहरुमा आ–आफ्नो धारणा व्यक्त गरेका छन् । सांसद लालकाजी गुरुङले छिटोभन्दा छिटो कोरोना विरुद्धको खोप सबै जनताले सर्वसुलभ ढंगले लगाउन पाउने व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग अनुरोध गरे ।

सांसद लालप्रसाद साँवा लिम्बुले वर्तमान सरकारले भुमिहिन, दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले लालपुर्जा प्राप्त गर्ने आशामाथि घात भएको बताए । सांसद लालबहादुर थापाले बाजुरा जिल्लामा बाढी, पहिरोका कारण सयौँ घरधुरी प्रभावित भएको भन्दै बाजुरा जिल्लालाई बाढी, पहिरो प्रभावित क्षेत्र घोषणा गरी एकिकृत बस्ती विकास कार्यक्रम लागु गर्न सरकारसँग माग गरे ।

सांसद विद्या भट्टराईले स्नातक तहका परिक्षामा सम्मिलित भइरहेका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरुलाई तुरुन्त प्राथमिकतामा राखि खोपको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरिन् । उनले कक्षा १२ को स्थगित परीक्षाको विस्तृत वैकल्पिक कार्ययोजना र खोपको सुनिश्चिततासहित परीक्षा तालिका सार्वजनिक गर्न पनि सरकार समक्ष आग्रह गरिन् ।

सांसद बिन्दा पाण्डेले श्रमिकहरुलाई आफू कार्यरत पालिकाबाटै खोप दिने व्यवस्था मिलाउन र अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको यथाशिघ्र पञ्जिकरण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराईन् । उनले आगामी निर्वाचनमा स्वदेश र विदेशमा रहेका श्रमिकहरुले कर्मथलोबाटै मतदान गर्ने कुराको सुनिश्चित गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराईन् ।

सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतले तेस्रो लहरको कोरोना संक्रमणको लहरको सरकारसँग प्रतिकार्य योजना के छ त्यसको स्थितिको बारेमा सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरे । खोपको उपलब्धता र गुणस्तरीयताको सुनिश्चितताको लागि प्राविधिक, कुटनीतिक र व्यवस्थापकिय प्रयासहरुलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडी बढाउन पनि उनले आग्रह गरे ।

सांसद शशी श्रेष्ठले कोरोना विरुद्धको खोपको आपूर्ति कहिलेसम्म हुन्छ भन्ने प्रश्न गरिन् । उनले जनप्रतिनिधिहरु भ्रष्ट भएको जनगुनासो बढेकाले भ्रष्ट जनप्रतिनिधिलाई कारबाही हुनुपर्ने बताईन् ।

सांसद शान्ता चौधरीले वर्तमान सरकारले दलाल पुँजिवादको नेतृत्व गरेको भन्दै सरकारसँग कुनै आशा नभएको बताईन् । उनले कवितात्मक शैलीमा सरकारको तिखो आलोचना गरिन् । सांसद सत्य पहाडीले संविधानको व्यवस्थालाई समावेश गरी उच्चस्तरीय भुमि सम्बन्धी आयोग गठन गर्न वर्तमान सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

उनले यसअघि बनेको भूमि सम्बन्धी आयोगले संविधानको भावना र दलित तथा कृषि कर्म गर्ने किसानहरुलाई उपेक्षा गरेको पनि उल्लेख गरे ।

Leave a Reply