काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारको सिफारिशमा गत पुसमा जारी भएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसैका आधारमा विभिन्न आयोगहरुमा भएका नियुक्तिलाई संविधानसम्मत भएको बताएका छन् ।
संवैधानिक परिषद् सदस्यको हैसियतले सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पेश गर्दै प्रधानन्याधीश राणाले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसको आधारमा भएका नियुक्तीहरु संविधानसम्मत भएको बताएका हुन् ।
संसद चालु नभएका अवस्थामा सरकारले अधयादेश जारी गर्नु र त्यसको आधारमा कामकारबाही गर्न सक्ने भन्दै त्यसलाई गैरसंवैधानिक दाबी गर्नु मनासिब नभएको उनले उल्लेख गरेका छन् ।
उनको लिखित जवाफमा भनिएको छ–‘‘ संविधानसम्मत जारी भएको अध्यादेश बमोजमका कार्यलाई गैरसंवैधानिक भयो भनी लिएको दाबी मनासिव छैन ।’’
उनले संघीय संसद चालु अवस्थामा नभएको बेलामा सरकारले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र रिट निवेदक निशान्त बाबु खड्काले दर्ता गरेको रिट निवेदनको लिखित जवाफ पठाउने क्रममा उनले संवैधानिक परिषदका कामकारबाहीको बचाउ गरेका हुन् ।
अध्यादेशको मर्मअनुसार परिषद्को बैठक र निर्णयसम्बन्धी कार्यविधि पालना गरी भएका निर्णयले सभामुखको कूने पनि हकमा आघात नपुगेको भन्दै रिट निवेदन खारेज गर्न समेत उनले माग गरेका छन । उनले लेखेका छन्–‘‘ऐनलाई संशोधन गनृ बनेको अध्यादेशको मर्म र भावना अनुसार परिषद्को बैठक र निर्णयसम्बन्धी कार्यविधिको पालना गरी भए गरेका निर्णय कामकारबाहीले सभामुखको कुनै पनि हकमा आभात पुग्न नगएको । रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ ।’’
संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश र यसका आधारमा भएका नियुक्तीको विरुद्धमा २०७७ माघ २३ गते सभामुख सापकोटाले रिट दर्ता गराएका थिए भने अन्य १० थान रिट सर्वोच्चमा विचाराधीन छन् । सभामुख सापकोटाका रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै कारण देखाऊ आदेश जारी भएको थियो ।
