काठमाडौं, ९ वैशाख । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस लगायतका बिपक्षी राजनीतिक दलले सरकारले ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी र संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशसंविधानको भावना विपरीत भएको जनाएका छन् । देश कोरोना संक्रमणको जोखिममा जुधिरहेका बेला राजनीतिक अस्थिरता बढाउने गरी अध्यादेश ल्याएको भन्दै अध्यादेश फिर्ता लिन माग गरेका छन ।
नेपाली कांग्रेसले कोरोना महामारी बिरुद्ध मुलुक एकजुट हुनुपर्ने बेलामा अध्यादेश ल्याउनु अनावश्यक र संविधानको भावना विपरीत भएको जनाएको छ । संकटको घडीमा अस्थिरता बढाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयं लागिपरेको कांग्रेस नेताहरूको आरोप छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै सरकारले पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति वा संसदीय दलमा ४० प्रतिशत पुगेमा पार्टी विभाजन गर्न सकिने र संवैधानिक परिषद्को गणपूरक संख्या घटाउने व्यवस्थासहितको दुई अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णय सोमबारबाटै कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।
यसै गरी समाजवादी पार्टी र राजपा नेपालले पनि बिधेयक फिर्ता दिन माग गरेका छन । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशले दल विभाजनलाई प्रोत्साहित गर्ने, राजनीतिक अस्थिरता बढ्ने र अन्ततः प्रजातन्त्रलाई धरापमा पार्ने जनाएको छ । राप्रपाले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशले प्रजातन्त्रको मूलभूत मान्यताको रुपमा रहेको शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनलाई कमजोर बनाउने र देशमा स्वेच्छाचारी शासन कायम हुनसक्ने खतरा देखिएको भन्दै अध्यादेश फिर्ता लिन माग गरेको छ ।
साझा पार्टीले सरकारले सोमबार जारी गरेका दुई अध्यादेशबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अधिनायकवादतर्फको डरलाग्दो आकांक्षा प्रकट भएको बताएको छ । साझाले यसलाई अनिष्टकारी कदम भन्दै तुरुन्त फिर्ता लिन पनि माग गरेको छ ।
