ओली सरकारले अध्यादेशको बलमा नियुक्त गरेका संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई हटाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा पुरक निवेदन पेश | ईमाउण्टेन समाचार

Our Network

चैत १२ २०८०, सोमबार

ओली सरकारले अध्यादेशको बलमा नियुक्त गरेका संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई हटाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा पुरक निवेदन पेश

काठमाडौं । संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश खारेज भएसँगै निर्वतमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारद्धारा नियुक्त भएका विभिन्न संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई हटाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा पुरक निवेदन पेश भएको छ ।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले मंसिर ३० र वैशाख २६ गते सिफारिस भई नियुक्त भएका विभिन्न संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारीहरु अवैधानिक भन्दै उनीहरुलाई हटाउन माग गर्दै निवेदन पेश गरेका हुन् ।

पूरक निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ–‘२०७८।१।२१ मा जारी अध्यादेश खारेज भै सकेको अवस्थामा पनि उल्लिखित संवैधानिक निकायका ५२ जना पदाधिकारी आफ्नो पदमा कार्यरत रहनु भएको अवस्था छ । नियुक्तिको कानूनी आधार पूर्णरुपमा समाप्त भै सकेको हुँदा अध्यादेशका आधारमा सिफारिस भै नियुक्ति पाएका संवैधानिक निकायका पदाधिकारी साविकमा जस्तै गरी यथावत रुपमा पदमा कायम रहिरहनु अवैधानिक हुन्छ ।’

यसअघि अर्यालले संवैधानिक परिषद्ले गरेका सिफारिस तथा नियुक्तीसम्बन्धी अन्य कार्यहरु बदर गरी पाउँ सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । २०७७ मंसिर ३० र २०७८ बैशाख २१ गते ल्याइएका संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशको बलमा विभिन्न संवैधानिक निकायमा ५२ पदाधिकारी नियुक्त गरिएको थियो ।

यसरी नियुक्त हुनेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रमुख प्रेम कुमार राई, आयुक्त किशोरकुमार सिलवाल र जय बहादुर चन्द, निर्वाचन आयोगको आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी र डा. जानकी तुलाधर, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष तप बहादुर मगर तथा सदस्यहरु डा. सूर्यप्रसाद शर्मा ढुंगेल, मिहिर ठाकुर, मनोज दुवाडी र लिली हजुर बस्न्यातलगायतका रहेका छन् ।

‘मिति २०७७।८।३० मा जारी अध्यादेश र २०७८।१।२१ मा जारी अध्यादेशका आधारमा संवैधानिक परिषद्को वैठक बसी नाम सिफारिस भएका र सो आधारमा नियुक्ति पाएका ५२ जना संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको पदाधिकार अध्यादेश निष्क्रिय वा खारेज भएको मिति देखि स्वतः समाप्त भै सकेको छ । निजहरु अझैसम्म पनि उक्त पदहरुमा कार्यरत रहनु प्रथम दृष्टिबाटै संविधानको धारा ११४ तथा २९२ को साथै संविधानवाद, लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, कानूनी राज्यका सिद्धान्त, संविधानको धारा १, धारा २, धारा १६, धारा १७, धारा १८, धारा ४२, धारा ७४, धारा ७५, धारा १२६, धारा २३८(२), धारा २४२(२), धारा २४५(२), धारा २४८(२), धारा २५०(२), धारा २५२(२), धारा २५५(२), धारा २५८(२), धारा २६१(२), धारा २६२(२), धारा २६३(२), धारा २६४(२), धारा २८३ समेतका संवैधानिक प्रावधान र त्यसमा अन्तरनिहित सिद्धान्त प्रतिकूल छ ।’ पूरक निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

Leave a Reply

(function ($) { $(function () { $('#announcementModal').modal('show'); }) })(jQuery);