काठमाडौं । पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समयमा ल्याएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएका नियुक्तिहरु बदर गर्न माग गर्दै परेका रिटमाथिको शुक्रबारको बहस सकिएको छ।
पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले ल्याएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसका आधारमा गरिएका नियुक्तीहरुको विरुद्ध परेको रिटमाथि शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा सुरु भएको बहस सकिएको हो ।
उक्त मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई समेत विपक्षी बनाइएकाले मुद्दाको सुनुवाइका लागि संवैधानिक इजलासमा उनी बस्न नमिल्ने तर्क अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले प्रस्तुत गरेका थिए ।
अधिवक्ता अर्यालले प्रधानन्यायाधीश राणामाथि प्रश्न उठाएपछि उनले आफू संवैधानिक जिम्मेवारीका कारण बैठकमा गएको जवाफ दिएका थिए । साथै राणाले संवैधानिक इजलासमा रहेका अन्य चार न्यायाधीशको निर्णयमा नै आफू सहमत हुने र आफू कसैको दबावमा नआउने समेत प्रष्ट पारेका थिए ।
बहसका क्रममा अधिवक्ता अर्यालले संवैधानिक परिषद्मा बसेर प्रधानन्यायाधीश राणाले समेत नियुक्तीमा भागबण्डा पाएको भन्ने आरोप लगाएपछि राणा आक्रोशित भएका थिए ।
राणा इजलासमा बस्न हुने नहुनेबारे बहस चलेपछि न्यायाधीशहरु बहस छोडेर उठेर हिँडेका थिए। न्यायाधीशहरु उठेर गएपछि आजको बहस विषयमा प्रवेश नगरी सकिएको हो ।
