काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले सुदूरपश्चिम सरकार विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामा सर्वोच्चलाई जवाफ पठाएका छन् ।
उनले आफू नेतृत्वको सरकारले गरेको मन्त्रिपरिषद्को संख्या संविधानले तोके अनुसार नै प्रदेश सभा सदस्य संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नरहेको भन्दै सर्वोच्चलाई जवाफ पठाएको हो ।
मुख्यमन्त्री भट्टले सर्वोच्चमा पठाएको जवाफमा उल्लेख छ–‘सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को अधिकतम संख्या कुल सदस्य संख्या ५३ को २० प्रतिशत १०।६ हुन आउँछ, गणितको सर्वमान्य विधि र मान्यतालाई समेत दृष्टिगत गरी मन्त्रिपरिषद् संख्या गणना गर्दा दशमलव पछाडि पाँच भन्दा बढी अंक आएकाले दशमलव पछाडिको अंक विलुप्त भइ ११ अंक कायम हुने भएको हुँदा अधिकतम ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सकिने भएकाले ११ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को संख्या संविधान अनुकुल नै रहेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाऊ ।’
गएको जेठ १४ गते मुख्यमन्त्री भट्टले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा ४ मन्त्री र ४ राज्यमन्त्री थपेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए । योसँगै सुदूरपश्चिममा १ मुख्यमन्त्री, ६ मन्त्री र ४ राज्यमन्त्री गरी कुल ११ सदस्यको मन्त्रिमण्डल बनाइएको थियो ।
अधिवक्ता अपेक्षा निरौला, कमलसिंह राना र कानुन विद्यार्थी सुरेश रोकायाले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा संवैधानिक प्रावधान विपरीत सरकार पुनर्गठन गरिएको भन्दै सरकारविरुद्ध रिट दायर गराएका थिए ।
नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९९० बमोजिम प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश सभाका सदस्यहरूको तर्फबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम कूल सदस्य संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश सरकार गठन गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान विपरीत ११ जना मन्त्री बनाइएको भन्दै रिटा दायर गरिएको थियो ।
यसैमा सुनुवाइ गर्दै गएको जेठ ३० गते सर्वोच्चले निवेदकको माग अनुसारको रिट दिन अस्वीकार गर्दै मुख्यमन्त्री सहित विपक्षीलाई लिखित जवाफ पेश गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो ।
त्यसैको जवाफ स्वरुप मुख्यमन्त्री भट्टले सर्वोच्चमा जवाफ पेश गरेका हुन् ।
