काठमाडौं । मतपत्र सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको आदेशले ‘चिसो’ पसेको भन्दै वाम गठबन्धनका सहयात्री एमाले र माओवादी केन्द्रले कुनै बहानामा पनि चुनाव सार्न वा तलमाथि नगर्न खबरदारी गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको एकल इजलासले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ अलग-अलग मतपत्र बाध्यकारी भएको भन्दै निर्वाचन आयोगसँग बुधबार प्रगति विवरण मागेपछि एमाले र माओवादी केन्द्रले निर्वाचनप्रति आशंका व्यक्त गरेका हुन्।
राजपा महामन्त्री सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले अदालतको मानहानीमा हालेको मुद्दामा ‘अर्कै आदेश आएको’ भन्दै एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताले पत्रकार सम्मेलन गरी असन्तुष्टि जनाएका हुन्। उनीहरूले निवेदकको मागभन्दा बढ्ता फैसला आएको भन्दै असन्तुष्टि पनि जनाएका छन्।
एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बिहीबार संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी निर्वाचनलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने र जनतामा अन्योल र संशय उत्पन्न हुने कुनै पनि किसिमको काम/कुरा नगर्न खबरदारी गरेका छन् ।उम्मेदवार मनोयनन भइसकेपछि संवैधानिक, राजनीतिक र व्यावहारिक दृष्टिकोणले पनि चुनाव सर्न सक्दैन।
‘नेपालको सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा रहेको र निर्वाचनमा प्रतिकूल प्रभाव र असर पार्ने कुनै पनि प्रकारका काम/कुरा नेपाली जनतालाई सह्य नहुनेतर्फ सबैलाई सचेत तुल्याउन चाहन्छौं’, केपी ओली र प्रचण्डद्वारा जारी संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ ।
राजनीतिक दल, सरकार र निर्वाचन आयोगको छलफलपछि तय प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन मंसिरमा तोकिएको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मंसिरमा हुने निर्वाचनलाई कुनै पनि निहुँमा सार्ने, टार्ने वा बिथोल्ने काम कुरा लोकतान्त्रिक अभ्यासविरुद्ध तथा नेपाल र नेपाली जनताको हितविपरीत हुन जान्छ ।’ उम्मेदवार मनोनयनका कारण संसद् स्वतः भंग भएको हो । निर्वाचन तोकिएकै मितिमा सम्पन्न नभए संसद् पुनःस्थापना हुन्छ।
सर्वोच्चको आदेशपछि बिहीबार बिहान प्रचण्ड निवासमा छलफलपछि दुई दलको पत्रकार सम्मेलन गरिएको थियो । ‘कुनै पनि दृष्टिले निर्वाचन सार्न मिल्दैन, सर्दैन, पनि’, ओलीले पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘उम्मेदवारको मनोनयन भइसकेपछि संवैधानिक, राजनीतिक, व्यावहारिक दृष्टिले पनि चुनाव सर्न सक्दैन । हामीले सम्बन्धित पक्षलाई सचेत गराउन खोजेका हैाँ ।’ अदालतको मानहानिसम्बन्धी मुद्दाका निवेदक सत्तापक्षीय पार्टीका सहमहामन्त्री भएको र मानहानिको मुद्दामा अर्कै फैसला आएकाले आफूहरूलाई झस्काएको ओलीले बताए।
‘निवेदकले मागेभन्दा बढता फैसला गरेर झस्काउन खोजेको देखियो’, ओलीले भने, ‘दुईवटा मतपत्र राजनीतिक दलहरू र निर्वाचन आयोग समेतको संयुक्त बैठकबाट संविधान र कानुनबमोजिम तय गरिएको हो । त्यसको प्रक्रिया अघि बढिसकेकाले अब स-साना कुरामा अल्झिने समय छैन।’
पत्रकार सम्मेलनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दलहरूको सहमतिमा मतपत्रको निर्णय भएको भन्दै अदालतको आदेशले चिसो पसेको बताए । वाम गठबन्धन बन्नुअघि नै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बोलाएको बैठकमा मतपत्रबारे निर्णय भएको र त्यसपछि पनि प्रधानमन्त्रीले छलफल बोलाएको र त्यसमा मतपत्रबारे स्पष्ट हुने काम भएको प्रचण्डले बताए।
निर्वाचन तोकिएकै मितिमा सम्पन्न नभए संसद् पुनःस्थापना हुने प्रचण्डको तर्क थियो। ‘उम्मेदवारको मनोनयनका कारण संसद् स्वतः भंग भएको हो’, प्रचण्डले भने,‘निर्वाचन यताउति भए संसद्को म्याद माघ ७ सम्म छ। त्यसको पनि हेक्का राख्नुपर्छ।’प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका लागि दुईवटा मतपत्र प्रयोग हुने भएकाले अदालतले पनि त्यसको हेक्का राख्नुपर्ने प्रचण्डले बताए।
चुनावमा संशय भएर सरकार छाडेनौं : प्रचण्ड
पत्रकार सम्मेलनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले अदालतबाट निर्वाचनप्रति संशय देखिएका कारण आफ्नो दलले सरकार नछाडेको दाबी गरे । ‘सरकार छाड्ने भन्ने पत्रमा म हस्ताक्षर गर्न खोज्दै थिएँ। निर्वाचन आयोगबाट खबर आयो अदालतबाट निर्वाचनप्रति संशय हुँदै छ भन्ने । त्यही भएर हामीले सरकार नछाडेको हो’, दाहालले भने।
बिनाविभागीय पछि माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरूलाई एउटै कोठामा बस्न अप्ठ्यारो होला नि भन्ने सञ्चारकर्मीको प्रश्नको जवाफमा दाहालले भने, ‘देशलाई अप्ठ्यारो नहोस् भनेर हाम्रा मन्त्री एकै कोठामा बस्न गाह्रो छैन।’
१६ गते समय छ : ओली
एमाले अध्यक्ष ओलीले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहप्रति कटाक्ष गर्दै १६ गते उम्मेदवार मनोनयनको समय रहेको बताएका छन्। तिहारका अवसरमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले ‘नेतृत्व लिन तयार रहेको’ भनी अभिव्यक्ति दिएका थिए। ‘ज-जसलाई नेतृत्व लिन मन छ। १६ गते समय छ। मनोनयन गरे भै गो नि !,’ ओलीले भने, आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ।
