काठमाडौं । नेकपा एमालेले संसद विघटन सम्बन्धी संवैधानिक इजलासको फैसलाले बहुदलीय व्यवस्था र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहीत रहेको संविधानको आधारभूत प्रस्थापनालाई अतिक्रमण जिकिर गरेको छ ।
एमालेको शुक्रबार बसेको स्थायी कमिटीको बैठकले अदालतको फैसलालाई लिएर जनतामा बहस गर्ने निर्णय गरेको छ ।
शुक्रबार बसेको स्थायी कमिटीको बैठककोनिर्णय सार्वजनिक गर्दै ताजा जनादेशका लागि जनतामा जाने निर्णयलाई ‘निरंकुश’ भनेर आरोप लगाउने र कानूनको अपव्याख्या गर्दै दलीय प्रणालीको आधारभूत संरचना भत्काएर सरकार बन्ने कुरालाई चाहिँ लोकतान्त्रिक भन्ने गलत परिभाषाले लोकतान्त्रिक प्रणालीनै धरापमा पार्न खोजिएको बताएको छ ।
एमालेले पार्टीबाट उम्मेदवार बनेका र दलको चुनाव चिह्न एवं घोषणापत्रका आधारमा जनताले निर्वाचित गरेका प्रतिनिधिहरूले सरकार बनाउने बेलामा चाहिँ जो कसैलाई समर्थन गर्न सक्छन् भन्ने सर्वोच्च अदालतको व्याख्याले वहुदलीय प्रणालीमाथिनै हमाला गरको बताएको छ ।
सर्वोच्चको फैसलाले फ्लोर क्रस पनि गर्न सक्छन्, त्यसो गर्दा दलको कुनै ह्वीप लाग्दैन र उनीहरूमाथि कुनै कारवाही गर्न पाइँदैन भन्ने व्याख्याले हाम्रो दशकौं लामो संघर्ष, दलीय आस्थाका लागि चुकाएको मूल्य र दलीय प्रणालीको आधारभूत प्रस्थापनामाथिकै प्रहार गरेको एमालेको ठहर रहेको छ ।
एउटै दलका सदस्यहरू सत्ता र प्रतिपक्ष बन्ने परिकल्पना कुनै पनि लोकतान्त्रिक प्रणालीमा नहुने भन्दै एमालेले आपत्ती जनाएको छ ।
