काठमाडौं । पार्टी छोडेर नेकपा एमालेमा लागेको भन्दै माओवादी केन्द्रले कारबाही गरेर पदमुक्त गरेका थप ४ स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई सर्वोच्च अदालतले पुनर्वहाली गर्न आदेश दिएको छ । शुक्रबार बसेको न्यायाधीश कुमार चुँडालको एकल इजलासले स्थानीय तहका ४ जनप्रतिनिधिलाई पदमुक्त गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चले कैलालीको भजनी नगरपालिका उपप्रमुख छाँयादेवी देवकोटा, गोदावरी नगरपालिका–१ का वडाध्यक्ष शर्मानन्द भट्ट, गौरीगंगा गाउँपालिका–४ की वडाध्यक्ष भागीरथी विष्ट र बर्दगोरीया गाउँपालिका–४ का वडाध्यक्ष पुरन बिसिलाई पुनर्वहाली गर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चको आदेशमा यी जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिएको वा अरु कुनै दलमा प्रवेश गरेको यकिन हुन नसकेको तथा उनीहरु स्थानीय कार्यपालिका प्रमुख भएकाले उनीहरुको कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने स्थानीय तहसम्बन्धी कामकारबाही एवं अधिकारमा अपूरणीय क्षति पुग्ने भन्दै मुद्दाको टुंगो नलाग्दासम्म निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनिएको छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रले यी ४सहित विभिन्न जिल्लाका स्थानीय तहका १४ जनप्रतिनिधिलाई कारबाही गरेको थियो । माओवादीबाट एमालेमा लागेको भन्दै माओवादी केन्द्रले कारबाही गर्दै निर्वाचन आयोगमा पदमुक्त गर्न पत्र समेत पठाएको थियो । सो पत्रका आधारमा आयोगले असार ११ गते उनीहरू पदमुक्त भएको सूचना निकालेको थियो ।
यसअघि माओवादीको कारबाहीमा परेका रौटहटको मौलापुर नगरपालिकाकी मेयर रिनाकुमारी साह र कटहरिया नगरपालिकाका मेयर सियाराम कुशवाहलाई पनि सर्वोच्चले पुनर्वहाली गर्ने आदेश दिईसकेको थियो । गएको असार १५ गते मंगलबार न्यायाधीश कुमार चँुडाल कै एकल इजलासले साह र कुशवाहको रिटमाथि प्रारम्मिक सुनुवाइ गर्दै पद पुनर्वहालीको आदेश दिएको थियो ।
