काठमाडौँ। वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि बहुमत सांसदको हस्ताक्षर बुझाएपनि राष्ट्रपतिले अस्वीकार गर्ने संवैधानिक व्यवस्था नभएको बताएका छन्। बुधबार संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध रिट निवेदक सांसदहरुको पक्षबाट बहस गर्दै थापाले बहुमत सांसदको हस्ताक्षर बुझाएपनि राष्ट्रपतिले अस्वीकार गर्ने संवैधानिक व्यवस्था नभएको जिकिर गरेका हुन् ।
राष्ट्रपतिले धारा ७६(५) अनुसारको प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि शेरबहादुर देउवाको दावी पुग्दैन भन्ने आधार के हो भनी थापले प्रश्न गरेका छन् । संविधानको धारा ७६ (५) मा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार प्रस्तुत गरे राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था रहेको थापले तर्क गरेका छन् । अदालतमा १४६ सांसदले हस्ताक्षर गरेर रिट दिनुले पनि धारा ७६(५) को प्रधानमन्त्रीमा देउवाको दावी रहेको भन्दै थापाले राष्ट्रपतिले गलत कार्य गर्न नमिल्ने धारणा राखे ।
वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले प्रश्न गरे ‘तपाईं प्रतिनिधसभामा नगईकन आफैंले निर्णय गर्न पाउने अधिकार सविधानको कुना धारामा कहाँ छ ? संविधानमा भएको कुरामा मात्र राष्ट्रपतिले गर्ने हैन भन्दै राष्ट्रपतिलाई पनि कर्तव्यबाट पलायन हुने छुट नभएको तर्क गरेका छन् ।
