काठमाडौँ । संसद् विघटनको विरुद्धमा सर्वेच्च अदालतमा २५ ओटा रिट परेका छन् । आइतबार गत जेठ ७ गतेको राष्ट्रपतिको निर्णयविरुद्ध २५ वटा रिट सर्वोच्चमा पुगेका हुन् ।संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम राष्ट्रपतिले ओली र देउवा दुवैको प्रधानमन्त्रीमाथिको दाबी खारेज गरेको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा दुईथरी रिट परेका छन् ।
यता, विपक्षी गठबन्धनले देउवालाई प्रधानमन्त्री घोषित गर्नुपर्ने मागसहित आइतबार सर्वोच्च जाने तयारीमा जुेटेका छन् । आइतबार सर्वोच्चमा २५ वटा रिट परे पनि अध्ययनकै क्रममा रहेकाले कुनै पनि दर्ता नभएको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ ।
उच्च अदालत बार पाटनका सचिव समेत रहेका अधिवक्ता कृष्ण भण्डारीले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्ने स्पष्ट आधारसहित ओलीले पेस गरेको संख्यालाई नमानी राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्ति संविधानको धारा ७६ (५) विपरित रहेको भन्दै रिट पेश गरेका छन् ।
बहुदलीय व्यवस्थामा पार्टीका आधिकारिक निकायले यति सदस्य छन् भनेर दावी गरेपछि त्यो नै आधिकारिक हुने भएकाले राष्ट्रपतिले एमालेका १२१ र जसपाका ३२ सांसदको दावी दुवै दलका अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेताबाट पेस भएकाले त्यसलाई मान्नुपर्ने रिटमा उल्ले गरिएको छ ।
