फेरि मुलुकको राजनैतिक निर्णय मध्यरातमै भएको छ । शुक्रबार मध्यरातमा राष्ट्रपति कार्यालयले वर्तमान संसद सदस्यका तर्फबाट नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि पेश भएका दावी पर्याप्त नभएको भन्दै गरेको संसदको विघटन र ताजा जनादेशका लागि आगामी कात्तिक २६ गते र मंसिर ३ गते मध्यावधी निर्वाचनको घोषणासँगै मुलुकको राजनीतिले नयाँ दिशा पक्रिएको छ । शुक्रबार राति नै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रपति समक्ष संसद विघटन र निर्वाचन घोषणाको सिफारिश गरेपछि राष्ट्रपतिको उक्त घोषणा आएको थियो ।
नयाँ निर्वाचनको घोषणासँगै अब मुलुक निर्वाचन तर्फ डोहोरिएको छ । वर्तमान संसद्भित्र र संसद बाहिरै पनि विपक्षी दल लगायत सत्तारुढ दलभित्रैबाट फोहोरी राजनीतिलाई प्रश्रय दिएकै कारण मुलुकको राजनीति अस्थिर र सरकार कामै नगर्ने अबस्थामा पुगेको थियो । गत बर्षको कोरोना महामारीबाट आक्रान्त मुलुक कोरोनाबाट भएको क्षति न्युनिकरणमा लागेकै थियो, पुनः मुलुक महामारीको दोश्रो र तेश्रो लहरको शिकार बन्न पुग्यो ।
जनता उपचार नपाएर मृत्युको मुखमा पुगिरहँदा मुलुकको राजनीति भने जनताप्रतिका सबै दायित्वलाई बिर्सिएर सत्ता राजनीतिमा केन्द्रित बनेको थियो । देश र देशवासी प्रति असहिष्णु बन्दै गएको राजनीतिबाट मुलुकलाई छुटकारा दिलाएर ताजा जनादेश लिने निर्णय गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बाध्य भएको बुझ्न कठिन छैन । यही कारण गत २०७७ पुस ५ गते सरकारले राष्ट्रपति समक्ष संसदको विघटन र नयाँ निर्वाचनको मिती घोषणा गर्नुको विकल्प थिएन ।
तर, सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याउँदै संसद पुनस्र्थापना गरेको भएपनि राजनीतिमा छाएको तरलपना भने हट्नै सकेन । राजनीति झनै दुर्गन्धित बन्न पुग्यो । विपक्षीहरुले संविधानवाद र संसदवादको दुहाई दिंदै संसदको पुनस्थापनाका लागि मरिहत्ते गरेको भएपनि आफ्ना ती कुनै अडानको सकारात्मक पुष्ट्याई भने गर्नै सकेनन् । संसद पुनस्र्थापना भएको यो झण्डै तीन महिनाको अवधिमा प्रधानमन्त्री ओलीले जे जस्ता कारण देखाएर संसद विघटनको निर्णय गर्नुभएको थियो, समयकालसँगै प्रधानमन्त्रीका दावी र तर्कले बरु पुष्ट्याईं पाए ।
विपक्षीहरुबाट आफ्नो अडानको पुष्ट्याई गर्नुपर्ने आबश्यकता नै ठानिएन । जसले कोरोना माहामारीले अस्तब्यस्त बनेको मुलुकमा राजनैतिक अतिचार समेत हावी बन्न पुग्यो । हिजो संसद विघटन हुँदै गर्दा वैकल्पिक सरकार बन्ने प्रशस्त सम्भावना भएको, संविधानको मर्ममै प्रहार गरेर संसदको घाँटी निचोरेको दावी गर्दै आएका विपक्षी दलहरुले वैकल्पिक सरकारको कुरा त परै जाओस्, सरकारका विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने सम्मको आँट देखाउन नसकेकै हो ।
यस्तोमा स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीले विपक्षीहरुलाई नै बाटो फराकिलो बनाईदिने भन्दै आफैंले वैशाख २७ गते संसदबाट विश्वासको मत लिने घोषणा गर्नु परेको थियो । भलै प्रधानमन्त्री ओली यसमा असफल हुनुभयो । तर, वैकल्पिक सरकार बनाउने लफ्फाजी हाँकेर बसेका विपक्षी दलहरुले मुलुकलाई नयाँ सरकारसम्म दिन सकेनन् । विडम्वना नै भन्नु पर्दछ विपक्षमा रहेको नालायक नेतृत्वकै कारण मुलुक विकृत राजनीतिको शिकार बन्न बाध्य भएको थियो ।
संसद विघटन र नयाँ निर्वाचनको घोषणासँगै लिक बाहिर गएको मुलुकको राजनीतिलाई सहि बाटोमा हिंडाउने प्रधानमन्त्री ओलीको पछिल्लो कदम समेत विपक्षीको तारो बन्न पुगेको छ । पटकपटक पाएका अवसरहरुमा आफ्नो क्षमता देखाउन नसक्ने विपक्षी लाजै पचाएर पुनः संविधानवादको रटानमा उत्रिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले गत फागुन ११ गते संसद पुनस्थापना गरे लगत्तैबाट प्रधानमन्त्रीले वर्तमान संसदको कुनै औचित्य नभएको, मुलुकको समृद्धिका लागि नयाँ जनादेशसहितको संसदको आबश्यकता रहेको बताउँदै गर्दा यसै संसदबाट मुलुकको समृद्धि देख्ने विपक्षको नालायकीपन त्यसयता पटकपटक प्रदर्शन नभएको हैन । प्रधानमन्त्रीले विपक्षलाई पटकपटक वैकल्पिक सरकार निर्माण र आफ्नो वहिर्गमनका उपायहरु पनि नसुझाएको हैन । तर यि यावत अवसरलाई सदुपयोग गर्न विपक्ष नै पटकपटक चुकेकोमा यतिबेला अर्को कोकोहोलो मचाउनु राजनैतिक बेईमानी कै पराकाष्टा हो भन्दा फरक नपर्ला ।
सरकार वास्तवमै नालायक र निकृष्ट हो भने, यसको फैसला अब जनताले नै गर्न पाउने भएका छन् । यस्तोमा सरकारका निकृष्टपन र नालायकी समेटेर जनताको अदालतमा फिराद बुझाउने अवसर पुनः सरकारले विपक्षलाई दिएको छ । वास्तवमै विपक्ष जनताप्रति आफूलाई उत्तरदायी ठान्दछ भने यो उसका लागि गुमाउनै नहुने अवसर बनेको छ । यसैले विपक्षले अनेक बहानामा निर्वाचनलाई अस्विकार गर्ने कुनै कारण नै देखिएको छैन । हो, सरकार विरुद्धको फिरादमा समेटिने बिषयकै अभाव छ, उनिहरुसँग भने त राम राम मात्रै भन्ने हो बाँकी सबै जनता जनार्दनकै मर्जी ।
