काठमाडौंं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई २१ घण्टाको समयदिएर संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्रीको लागि आधार प्रस्तुत गर्न समय दिएकी छन् ।
यो सँगै अहिलेसम्म रुमलिएर बसेको मुलुकको राजनीतिले एउटा कोर्स समात्ने अपेक्षा पनि गरिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत बैशाख २४ गते प्रतिनीधि सभा संसदसमक्ष राख्नु भएको विश्वासको मतमा असफल भएपछि राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ७६(३) अनुसार प्रधानमन्त्री पदमा केपी ओलीलाई पुनर्नियुक्त गरेसँगै मुलुक राजनैतिक बहसमा केन्द्रित भएको थियो ।
विपक्षीहरुको चौतर्फी घेराबन्दीमा पर्नुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले पुनर्नियुक्ती भएको ३० दिन भित्रै विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान अनुसार पहल गरेपनि विपक्षीको चलखेल भएकै कारण सम्भावना न्युन हुँदै गएपछि प्रधानमन्त्रीकै राय अनुसार राष्ट्रपतिबाट सांसदहरुका नाममा यो आव्हान जारी भएको प्रष्ट छ ।
आज साँझ ५ बजेसम्मको समयसीमा राखेर राष्ट्रपति भण्डारीबाट संविधानको धारा ७६ उपधारा ५ को ब्यवस्था अनुसार सरकार निर्माणलागि गरिएको यो आव्हान अनुसार प्रस्ताव नआए वर्तमान प्रतिनीधि सभा संसदको अवसान निश्चित छ । संसद विघटनको यो बाटो खुलेसँगै स्थिरताबाट अस्थिरता तर्फ बढेको मुलुकको राजनीतिले कोल्टे फिर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
दलहरुमा देखा परेको चरम सत्तालिप्सा र देशभन्दा पनि ब्यक्तिगत कुण्ठा परिपोषित हुँदै गएको राजनीतिको अन्त्य र नयाँ जनादेश सहित मुलुकको भबिष्य निर्माण गर्ने प्रधानमन्त्रीको चाहनाको परिपुर्तीको अबरुध्द बाटो समेत खुल्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
दलका नेताहरुकै कारण पछिल्लो समय त्रिशंकु बनेको यो संसदको अवसान मुलुककै लागि आबश्यक पनि बनिसकेको अबस्थामा मुलुकका सामु नयाँ जनादेशका लागि निर्वाचनमा जानुको विकल्प पनि थिएन ।
त्यसमाथी एउटा सिंगो पार्टीले समेत बहुमतको सरकार निर्वाधरुपमा चलाउन नसकेको यो स्थितीमा फरक विचार र सिध्दान्त भएका दलहरु र तिनको नेताहरुबाट स्थिर सरकार सहित समृध्द नेपालको कल्पना गर्नु भनेको बालुवा पेलेर तेल निकाल्नु जस्तै भ्रमयुक्त सोच हुन जान्छ । तथापी, बैशाख २४ गते संसदमा प्रधानमन्त्री ओली असफल हुनासाथ मुलुकको राजनीतिमा नजानिदो पारामा विदेशी चलखेल पनि नबढेको हैन ।
आन्तरिक रुपमै मुलुकमा कायम रहेको शासन पध्दती र यसले अँगालेका केही आधारभुत बिषयलाई लिएर यतिबेला मुलुक नै विभाजित अबस्थामा रहेको छ । यस्तोमा संघीयताका लागि करौडौ. खर्चिएका विदेशी शक्ती र संघीयता र धमै निरपेक्षताका नाममा असन्तुष्टि जनाउँदै आएका शक्तीका बिच पुन नेपाल एक पटक खेल मैदानमा रुपान्तरित नहोला भनेर अहिले नै भन्न सक्ने अबस्था छैन ।
यस्तोमा पुनः नेपाल राजनैतिक अस्थिरता तर्फ जाने संभावना पनि उत्तिकै प्रबल भएर गएको यो सन्दर्भमा सत्ता स्वार्थमा रुमलिएर विदेशी शक्तीको कठपुतली हुन छाडेर सबै दलहरु नयाँ जनादेशमा जान तयार हुँदा मुलुककै लागि हितकर हुने छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले धारा ७६(३) अनुसार विश्वासको मत नलिएर सत्तारुपी बललाई यतिबेला विपक्षीका सामु सुम्पिनु भएको छ र यतिबेला विपक्षीहरु सत्तामा जाने होडबाजी पट्टी नै आकर्षित हुन्छन् वा ताजा जनादेशका लागि वातावरण बनाउनमा केन्द्रीत हुन्छन त्यो भने आज दिनभरि चल्ने उनिहरुको भागदौडले नै प्रष्ट पार्ने छ । तर, मुलुकमा रहेका दल र तिनका नेताको चरित्रलाई हेर्दा राष्ट्रपतिबाट भएको यो आव्हान सफल ह्ुने कुरामै शंका गर्न सकिन्छ ।
यदि साँच्चै नै दल वा तिनका नेता पछिल्लो चरणमा असफल हुनु भनेको देशको राजनीतिले नयाँ कोर्स समात्नु नै हो, जुन अत्यावश्यक भईसकेको छ । हिजो प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गर्दा संविधान मिचिएको, संसदवादलाई नै किनार लगाईएको जस्ता आर्तनाद गर्ने विपक्षीले सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापित भएपछि पनि वर्तमान संसदको हैसियत र मुलुकको राजनैतिक परिस्थिती अनुकुलको औचित्य पुष्टि गर्न नसकेकै हुन् ।
राजनतिीमा भावनाको कुनै गुन्जायस हुँदैन तर भावात्मक आवेगमा बग्ने हाम्रो समाजमा यतिबेला दलहरुले राजनीतिलाई समेत भावनामा जोडेर जुन किसिमको हर्कत प्रदर्शन गरिरहेका छन् त्यसलाई चिनैका लागि पनि हिजो प्रधानमन्त्री ओलीले लिएको ताजा जनादेशको अडानलाई चरितार्थ गर्नै पर्ने हुन्छ र यसमा किन्तु, परन्तु जस्ता तुक्का जोडेर आलटाल गर्नु भनेको मुलुककै हित विपरित आफुलाई उभ्याउनु हो ।
