काठमाडौं । सरकार माथिको विश्वासको प्रस्ताव बारे छलफल गर्न वैशाख २७ गते प्रतिनिधि सभा बैठक आह्वान गरिएको छ ।
सरकारको चावी हातमा बोकेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले सरकारको समर्थनको पक्षमा मतदान गर्ने वा विपक्षमा मतदान गर्ने भन्ने निर्णय गरिसकेको छैन । जसपा भित्र सरकारको पक्ष र विपक्षमा जाने भन्ने विवाद छ । जसपाका महन्थ ठाकुर, उपेन्द्र महतो लगायतका नेता वर्तमान सरकारको पक्षमा छन् भने उपेन्द्र यादव, बाबुराम भट्टराई लगायतका नेता सरकार ढाल्नु पर्ने पक्षमा छन् ।
पछिल्लो समय जसपाको विवाद सतहमा देखिएको छ । जसपाको यादव पक्षले लुम्बिनी प्रदेशका सांसद्लाई अवैध तरिकाले कारबाही गरी सांसद् पद नै रिक्त गराएको छ । यसले पार्टी विभाजनको तहमा पुगेको विष्लेषण गरिएको छ ।
तथापि केन्द्र सरकारलाई समर्थन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा पार्टीको बैठक बसी बहुमतले निर्णय गरेर अघि बढ्ने पार्टीको कार्यकारिणी सदस्य एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य चन्दा चौधरी बताउँछिन । ‘अहिले हाम्रो पार्टीको बैठक बसेको छैन, तर २७ गते अघि नै बैठक बसेर निर्णय गरी अघि बढ्छ’, चौधरीले भनिन् ।
धेरै जना पार्टीका नेता काठमाडौं बाहिर भएकोले अहिले कुनै निर्णय नभएको उनको भनाइ छ । ‘तर २७ गते अगाडि नै बैठक बसेर हामी एउटा निर्णयमा पुग्छौँ’, उनले भनिन्
लुम्बिनी प्रदेशको विषयमा जसपामा एक मत देखिएन । यसले पार्टी भित्रको समस्या त गहिर्यायो नि भन्ने जिज्ञासामा चौधरी भन्छिन्, ‘लुम्बिनीका सांसद्लाई गरिएको कारबाही पार्टी निर्णयले होइन, त्यो कुनै व्यक्तिले गरेको कारबाही हो, कार्यकारिणीको बैठकबाट निर्णय भएको भनेको छ, म पनि कार्यकारिणी समितिको सदस्य हो, हामीलाई थाहा नदिइ गरेको कारबाही मान्य हुँदैन ।’
पार्टी भित्र सबै विधि, विधान र संविधान अनुसार चल्नु पर्नेमा चौधरीको जोड छ । पार्टीको बैठक बसेर त्यसमा छलफल हुने र त्यस्ता अवैध निर्णय खारेज हुने उनको भनाइ छ । प्रदेशका सभामुखले समेत कुरै नबुझी आत्तिएर पद रिक्त गरेको चौधरीले बताईन् । महन्थ ठाकुर लगायत दुई जना अध्यक्षको हस्ताक्षर नभएको जसपाको पत्र वैध नहुने यथार्थलाई लुम्बिनीका सभामुखले ख्याल नगरेको चौधरीको भनाइ छ ।
राजपा अहिले पनि दुई नभएको उनले दावी गरिन । ‘पार्टी त एकै छ, विवाद सबै पार्टीमा छ, व्यक्तिगत विवाद हुनु स्वभाविक हो, सबै विवादको समाधान छलफल र बहुमत हो, त्यसैले हामी सरकारको विश्वासको प्रस्तावको विषयमा वसेर छलफल गर्छौँ र बहुमतबाट निर्णय गर्छौँ’, उनले भनिन् ।
पार्टी भित्र छलफल र बहस हुने भए पनि पार्टीको बहुमतले गरेको निर्णय पार्टीबाट निर्वाचित सबै सांसद्ले मान्नु पर्ने चौधरीले बताईन् । ‘सांसद्को हिसाबले अहिले म यही गर्ने भन्न सक्दिन, तर पार्टीको बहुमतले जे निर्णय गर्छ, सबै सांसद्ले मान्नै पर्छ’, चौधरीले भनिन् ।
जसपाले राखेको धेरै माग सरकारले सम्बोधन गरेको पनि उनले दावी गरिन् । अझै केही कुरा सरकारले सम्बोधन गर्न बाँकी रहेको उनकोे भनाइ छ । ‘हाम्रा १ सय २० जना कार्यकर्ताको १५ वटा मुद्दा खारेज भएका छन्, नागरिकताको विषय, संविधान संशोधनको विषय अझै बाँकी छ, केही विषयलाई हामीले समर्थन गरिसकेपछि सम्बोधन गर्दा पनि फरक परेन, तर सरकारको तर्फबाट प्रतिवद्धता आउनुपर्यो’, उनले भनिन् ।
जेलमै रहेका बन्दीलाई छाड्ने विषय भने सरकारमा जानु अघि नै सम्बोधन हुनु पर्ने उनको माग छ । ‘त्यसो भयो भने हामी सरकारलाई समर्थन गरेर अघि बढ्न सक्छौँ’, चौधरीले भनिन् ।
आइ.एन.ए
