काठमाडौं । कुनै बेला संघीयताको विरोधमा राष्ट्रिय जनमार्चाको अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी एक्ला बृहस्पति थिए । उनले सदनदेखि सडकसम्म संघीयताको विरोधमा एक्लो आवाज उठाई रहे । कतिपयले उनको यो आवाजलाई पार नलाग्ने बकवास भएको समेत आरोप लगाए ।
संघीयताको अभ्यास हुँदै जाँदा अहिले केसीको आवाज सही हो भन्ने पुष्टि गर्दै छ । देश कोरोना महामारीबाट आक्रान्त भईरहेको बेला बिभिन्न प्रदेशमा सत्ताको खेल भईरहँदा सर्वसाधरणमा संघीयता बाँदरको पुच्छर लौरो न हतियार भन्ने नेपाली भनाईसंग मेल खाँदै छ ।
वैशाख तीन गते कर्णाली प्रदेशमा संघीयताको नौलो प्रयास भयो । त्यो प्रयास थियो आफ्नै दलको ह्विप उल्लंघन गर्दै फ्लोर क्रस ।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीलाई समर्थन गरी ‘फ्लोर क्रस’ गर्ने चार सांसदले फ्लोर क्रस गरेका थिए । यसरी फ्लोर क्रस गर्नेमा दैलेखको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ (ख) बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका अम्मर थापा, कालीकोट १ (क) बाट निर्वाचित कुर्मराज शाही, डोल्पा (क) बाट निर्वाचित नन्दसिंह बुढा र सल्यान १ (ख) बाट प्रकाश ज्वाला रहेका छन् ।
एमाले कर्णाली प्रदेश सभा दलले ‘फ्लोर क्रस’ गरेका सांसदहरूलाई पदमुक्त गरिएको पत्र प्रदेश सभा सचिवालयमा पठाएको थियो । त्यसपछि उनीहरु सांसदबाट पदमुक्त भएका थिए ।
तर पदमुक्त भएको केही दिनपछि नै मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले ज्वाला बाहेक सबैलाई मन्त्रीको सपथ गराएका थिए । कर्णाली प्रदेशको सो ‘फ्लोर क्रस’ मन्त्रीको लेनदेनमा भएको थियो भन्ने प्रस्ट भएको छ । संघीयताको यो एउटा विकृत रुप थियो ।
यस अघि नेकपा विवादको बीचमा नेकपा एमाले प्रवेश गरेका दैलेखका सांसद धर्मराज रेग्मीलाई पनि माओवादी केन्द्रले पदमुक्त गरेको थियो । उनी माओवादी केन्द्रबाट सांसद भएर एमाले प्रवेश गरेका थिए । यो पनि संघीयताको अर्को विकृत रुप थियो । उनी माओवादी केन्द्रबाट उम्मेद्वार बनेर दैलेख निर्वाचन क्षेत्र १ (क) बाट निर्वाचित भएका थिए।
त्यसैगरी लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध प्रदेशसभामा अविश्वास प्रस्ताव पेश हुने वित्तिकै जनता समाजवादी पार्टीका चार सांसदले मन्त्रीको सपथ लिए । यसरी सपथ लिनेमा सन्तोषकुमार पाण्डेय, विजय यादव, कल्पना पाण्डेय र सुमन शर्मा रायमाझी थिए । उनीहरुलाई जनता समाजवादी पार्टीले प्रदेशसभा सदस्यबाट निलम्बन गरेको छ ।
जसपाको केन्द्रीय समिति र प्रदेश संसदीय दलले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेर लगत्तै मन्त्री बनेका चार जनालाई प्रदेशसभा सदस्य र पार्टी सदस्यबाटै निलम्बन गरेको जानकारी प्रदेशसभालाई गराएका थिए ।
प्रदेश सरकारमा सन्तोषकुमार पाण्डेय भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री, यादव भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री, कल्पना पाण्डेय शिक्षा तथा सामाजिक विकासमन्त्री र रायमाझी भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री छन् ।
पोखरेल नेतृत्वको सरकारविरुद्ध नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले वैशाख ६ गते अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । बिहान अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका उनीहरू सोही दिन बेलुका साढे ४ बजे मन्त्री नियुक्त भएका थिए । बिहान अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेर दिउँसो मन्त्री बन्नु पनि संघीयतको अर्को विकृत रुप थियो ।
संघीयतको अर्को असली रुप देखियो गण्डकी प्रदेश सभाको विशेष बैठकमा ।
देशसभाको विशेष अधिवेशनको तेस्रो बैठकमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद खिमविक्रम शाही अनुपस्थित रहे र उनी सम्पर्कविहीन रहेपछि सोही पार्टीका तर्फबाट सांसद पियारी थापाले प्रदेशसभा सचिवालयमा निवेदन दिएकी थिइन् । उनले सांसद शाही सम्पर्कविहीन भएको भन्दै खोजीका लागि निवेदन दिँदै प्रदेशसभा बैठक स्थगनका लागि माग गरेकी थिइन् ।
सांसद शाही अनुपस्थित हुँदा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव विफल हुने वाला थियो । तर प्रस्तावका समर्थक पक्षले मतदान स्थगित गर्न माग गरेपछि सो अनुसार स्थगित भयो ।
