काठमाडौं । संसदीय समितिले अस्पतालहरुमा अक्सिजन सिलिन्डर र आई.सि.यू. को अभाव हुन नदिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको मंगलबारको बैठकमा कोभिड–१९को बढ्दो संक्रमणका सम्बन्धमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग छलफल भएको थियो ।
छलफल पछि समितिले अस्पतालहरुमा अक्सिजन र आई.सि.यू.को अभावमा विरामीहरु छटपटिएर मर्ने अवस्था आउन नदिन अक्सिजन सिलिन्डर र आई.सि.यू.को व्यवस्था तुरुन्त गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । यस्तै आइसोलेसन, कवारेन्टिनको व्यवस्थापन तीन वटै तहको सरकारको सक्रियतामा तिब्रतापूर्वक गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।
नेपालगंज, वीरगंज, भैरहवा लगायत भारतसँग सीमा जोडिएका शहरहरु र कोभिड–१९ बढी प्रभावित ठाउँहरुमा दक्ष स्वास्थ्यकर्मीहरु यथासक्य चाँडो पठाउन पनि निर्देशन दिएको छ । कोभिड विरामीहरुको लागि सहज रुपमा एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराउन, कोभिड विरामी कुरुवालाई स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्रीको व्यवस्था गर्न, कोभिड विरामीको उपचारमा खटिएका डाक्टर, नर्स लागयत सबै स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री र जोखिम भत्ता तुरुन्त उपलब्ध गराउन पनि निर्देशन दिएको छ ।
पीसीआर परीक्षण सहज बनाउनुका साथै एसएमएस वा टेलिफोन मार्फत चाँडै नतिजा जानकारी गराउने व्यवस्था मिलाउन, विश्वभर फैलिरहेको नयाँ भेरियन्ट सहितको कोभिड–१९ को संक्रमणको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारले २०७८ बैशाख ६ गते जारी गरेको आदेशको कडाईका साथ कार्यान्वयन गराउन पनि निर्देशन दिएको छ ।
आइसोलेसन, क्वारेन्टिन, अस्पताल र स्वास्थ्य–चौकीहरुमा अत्यावश्यक औषधी र स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, अस्पतालहरुमा माक्स, स्यानिटाइजरको अति अभाव भएको कारणले सोको तुरुन्त व्यवस्था गर्नुपर्ने, सरकारी र निजी अस्पतालहरुमा कोभिड–१९ को उपचारमा लाग्ने दररेटसम्बन्धी नीति बनाई यथाशीघ्र लागू गर्ने र कारागारहरुमा मानवीय वातावरण सहितको बस्ने स्थिति निर्माण गरी कोरोना र अन्य स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन दिएको छ ।
यस्तै २०७७ चैत १४ गते समितिले दिएको निर्देशनलाई लागू गर्न पनि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । जनशक्ति अभावको पूर्ति गर्न विशेष व्यवस्था गरेर तुरुन्त लागू गर्नुपर्ने, राहत वितरण र स्वास्थ्य सामग्री, औषधीको उचित र न्यायोचित रुपमा वितरण गर्न, सीमा नाका लगायतको ठाउँमा हेल्थ डेस्क र सूचना डेस्क राखि प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नुपर्ने, सबै प्रकारका वैकल्पिक उपचार विधिलाई प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।
