काठमाडौं, ११ चैत । कोभिड–१९ सम्बन्धमा सरकारले गरेका कामकारबाहीको अनुगमन गर्न गठित संसदीय उपसमितिले १८ बुँदे सुझाव सहितको प्रतिवेदन शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा पेश गरेको छ ।
प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बुधबार बसेको बैठकमा उपसमितिका संयोजक जीवनराम श्रेष्ठले समिति सभापति जयपुरी घर्तीलाई प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।
उपसमितिले कोभिडसँग सम्बन्धित देशभरका अस्पताल, प्रयोगशाला र क्वारेन्टाइनहरुको स्थलगत अनुगमन गरी १८ बुँदे सुझाव सहितको प्रतिवेदन तयार पारेको संयोजक श्रेष्ठले बताएका छन् । उपसमितिले कोभिडजस्ता संक्रामक महामारी भविश्यमा पनि आउन सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखी उपचार र नियन्त्रणको लागि सबै प्रदेश र केन्द्रमा आवश्यक सुविधासहितको संरचना तयार गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
यस्तै देशभरका प्रत्येक अस्पतालमा संक्रामक रोग सम्बन्धी निश्चित शैयाको युनिट व्यवस्था गर्नुपर्ने, अस्पतालहरुमा अक्सिजन प्लान्ट राख्नुपर्ने, चिकित्सकको अभाव हुन नदिन चिकित्सक बढुवा प्रणालीमा नीति परिवर्तन र सुधार गर्नुपर्ने, अस्पतालहरुमा दरबन्दी अनुसार जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, खुला बोर्डर भएका ठाउँहरुमा स्थायी स्वास्थ्य परीक्षण केन्द्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव उपसमितिको छ ।
यस्तै प्रादेशिक अस्पतालहरु प्रदेशले नै सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह अन्तर्गतका सबै अस्पताल र स्वास्थ्य केन्द्रहरुलाई सञ्चालन गर्न स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्ने, प्रादेशिक र जिल्ला अस्पतालहरुलाई भेन्टिलेटरसहितको आइसियु लगायतका सेवाहरु प्रदान गर्नेगरी सुविधासम्पन्न बनाउनुपर्ने, कारागारमा संक्रामक रोगको उपचारका लागि छुट्टै बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने, निजी अस्पतालहरुमा स्वास्थ्य उपचारमा समरुपता कायम गरी दररेटसम्बन्धी नीति निर्माण गरी लागू गर्नुपर्ने, महामारी र विपदमा स्थानीय तहको भूमिकालाई बढाउन क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने, संक्रामक रोगको उपचार, रोकथाम र नियन्त्रणका लागि विद्यमान कानूनहरु अपुग हुने भएकाले तीनै तहका राज्य संरचनालाई ध्यान दिई छुट्टै ऐन ल्याउनुपर्ने, कोभिड–१९ खोप वितरण कार्यक्रम सरल र प्रभावकारी बनाइनुपर्ने र छिमेकी देशहरुमा कोभिडको लहर बढ्दो क्रममा देखिएकोले नेपाल सरकारले पनि सतर्कता अपनाउन थप कदम चाल्नुपर्ने लागयतका सुझाव पनि प्रतिवेदनमा समावेस गरिएको संयोजक श्रेष्ठले बताए ।
शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले गत भदौ ९ गते कोभिड–१९ को सम्बन्धमा सरकारले गरेका कामकारबाहीको अनुगमन गर्न सांसद जीवनराम श्रेष्ठको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो । जसमा सांसदहरु अञ्जना विशंखे, एकवाल मियाँ, तिलबहादुर महत क्षेत्री, नमिताकुमारी चौधरी, सन्तकुमार थारु र सरिता न्यौपाने सदस्य रहेका थिए ।
