काठमाडौ, २३ असार । संसदीय उपसमितिले बैंकका सहायक कम्पनीलाई शेयर कारोबार गर्न ब्रोकर लाइसेन्स दिने सुझाव सहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ । प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिले सांसद रामकुमारी झाँक्रीको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने सुझाव सहितको प्रतिवेदन मंगलबार बुझाएको हो ।
यसबिषयमा अध्ययन गर्न अर्थ समितिले सांसद रामकुमारी झाँक्रीको संयोजकत्वमा २०७६ साउन २९ गते उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिले दुई महिना लगाएर प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने समय पाएपनि झण्डै एक वर्ष पछि मात्रै समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
उपसमितिका संयोजक झाँक्रीले धितोपत्र कारोबारका लागि नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले तेकेको मापदण्ड पुरा गरेका बैंकका सहायक कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन सुझाव दिइएको बताउनुभयो ।
उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा धितोपत्र ब्रोकर व्यवसायीहरुलाई प्राप्ति र मर्जर गर्न सक्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव समेत दिएको छ । ब्रोकरको न्यूनतम चुक्ता पूँजी २०७९ असार मसान्तसम्म १० करोड रुपैयाँ पु¥याई लिमिटेड कम्पनीमा रुपान्तरण गर्न समेत उपसमितिले सुझाव दिएको छ ।
उपसमितिले धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्जका कर्मचारीलाई साधारण शेयर आवेदन दिन रोक लागउनुपर्ने सुझाव समेत दिएको छ । उपसमितिमा सांसदहरु प्रमिला राई, मेटमणि चौधरी, रामबाबु यादव, हेमकुमार राई सदस्य रहेका थिए ।
