काठमाडौं, २९ साउन । बाणिज्य बैंकहरुले सहायक कम्पनि मार्फत शेयर कारोबार गर्ने विषयमा संसदीय समितिले फेरी चाँसो देखाएको छ । बुधबार प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिले धितोपत्र बोर्ड, नेप्से, नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थामन्त्रालयका पदाधिकारीसंग छलफल गरेर चाँसो देखाएको हो ।
अर्थ समितिले केहि समय अगाडी धितोपत्र बजारमा देखिएको उतार चढाव र अनियन्त्रित कारोबारको विषयमा सरोकारवाला सबै निकायसँग विभिन्न चरणमा छलफल गरि सकेको छ ।
मंगलबारको बैठकमा समितिले पुँजी बजारका साथै समग्र मुद्रा बजार तथा वित्तीय क्षेत्र समेतको अध्ययन गर्नु पर्ने भन्दै उप समितिपनि गठन गरेको छ । अर्को तर्फ धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले बाणिज्य बैंकहरुको सहायक कम्पनिलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने विषयमा अध्ययन गरिरहेका छन् ।
समितिले लाइसेन्स दिने प्रक्रिया सुचारु गर्ने अथवा रोक्ने सम्बन्धमा ठोस रुपमा केहि नभने पनि धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने सभापति कृष्ण प्रसाद दाहालले जानकारी दिनुभयो ।
समितिले सांसद रामकुमारी झाँक्रीको संयोजकत्वमा अध्ययन उपसमिति गठन गरेको छ । ५ सदस्य उपसमितिमा सांसदहरु रामबाबु यादव, प्रमिला राई, कुमार राई र मेटमणी चौधरी रहनु भएको छ ।
समितिले २ महिना भित्र आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने समय सीमा तोकेको छ । समितिले उपसमिति बनाई अध्ययन गर्ने भए पछि ब्रोकर लाइसेन्स दिने प्रक्रिया प्रभावित हुनेछ ।
संसद्को समितिले कुनै विषयमा अध्ययन गर्ने भए पछि त्यस भित्र सरोकार राख्ने निकायले आफ्नो निर्णय प्रक्रिया स्थगन गरि समितिलाई सघाउने र निर्णय पर्खने चलन छ ।
अब धितो पत्र बोर्ड र स्टक एक्सचेन्जले ब्रोकर लाइसेन्स दिने प्रक्रिया रोक्नुपर्ने हुन्छ । अर्थ समितिले ठोस् रुपमा नभने पनि बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिँदा इन्साइडर ट्रेडिङको खतरा हुनसक्ने आँकलन गर्दै त्यसको असर अध्ययन गर्न यस्तो निर्णय गरेको बुझिएको छ ।
