काठमाण्डौँ, २५ असोज । सांसदहरुले श्रम ऐन कार्यान्वयन गर्न सरकार गम्भिर नभएकोमा आपत्ति जनाएका छन् ।
व्यवस्थापिका संसद अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको बुधबारको बैठकमा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसद विनोद श्रेष्ठले सरकार आफैं श्रमिकहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन बाधक बनिरहेको आरोप लगाएका छन् । उनले सरकारले श्रमिकहरुलाई न्यूनतम ज्याला नदिएकै कारण श्रम ऐन अनुसार श्रमिकहरुको पारिश्रमिक दिने काम कार्यान्वयनमा आउन नसकेको पनि स्पष्ट पारे ।
सत्तारुढ नेपाली काँग्रेसका सांसद पुरु आचार्यले श्रमिकहरुको न्यूनतम ज्याला उपलब्ध गराउन सबै उद्योगी, व्यवसायीहरुलाई सचेत गराए । उनले औद्योगिक वातावरणलाई शान्त बनाउने काममा निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरुको भूमिका महत्वपूर्ण हुने पनि उल्लेख गरे ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद श्याम श्रेष्ठले श्रमिकहरुलाई पर्याप्त ज्याला दिने वातावरण बनाउन सरकारसँग माग गरे । उनले श्रमिकहरुको आधारभूत समस्या समाधान नभई मुलुकमा औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक वातावरण समेत बन्न नसक्नेमा सरकार र निजी क्षेत्र सचेत हुनुपर्नेमा पनि जोड दिए ।
सांसदहरुले औद्योगिक वातावरणमा खलल बनाउने काम श्रमिकहरुलाई न्यूनतम ज्याला नदिएकै कारण हुने गरेकोतर्फ पनि सरकार र सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
